-
A fost aprobat Programul pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României
A fost aprobat Programul pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României. Ordinul nr. 3/2023 aprobă modelul de certificat sanitar – veterinar de sănătate pentru circulaţia ecvideelor pe teritoriul României.
-
Au fost introduși parametrii noi de calitate a apei potabile
Ordonanța privind calitatea apei destinate consumului uman nr. 7/2023 are ca obiectiv protejarea sănătăţii umane împotriva efectelor adverse ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea calităţii ei de apă sanogenă şi curată. Documentul aduce o abordare nouă a siguranței apei potabile, prin evaluarea și gestionarea riscurilor de la bazinele hidrografice, de la captare, sistem…
-
Evaluarea conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE
Ordinul nr. 2/2023 prevedea probarea Procedurii de notificare a Comisiei Europene şi a celorlalte state membre ale Uniunii Europene privind organismele de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE. După atribuirea unui număr de identificare de către Comisia Europeană organismul poate începe să îşi exercite activităţile unui organism notificat pentru evaluarea conformităţii…
-
Comisia invită părțile interesate să prezinte observații cu privire la proiectul de orientări privind acordurile de sustenabilitate din agricultură
Comisia Europeană a lansat o consultare publică prin care invită toate părțile interesate să prezinte observații cu privire la proiectul său de propunere de orientări privind modul de elaborare a acordurilor de sustenabilitate din domeniul agriculturii („orientările”), utilizând noua excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă în cadrul recentei reforme a…
-
Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic
Hotărârea nr. 3/2022 prevede modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.
-
Sancțiuni aplicabile în sectorul de agricultură ecologică!
Hotărârea nr. 1579/2022 prevede stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică. Constituie contravenţie utilizarea fără drept a termenilor “ecologic”, “biologic”, “organic”, a cuvintelor derivate şi a diminutivelor acestora, precum “bio” şi “eco”, singure sau în combinaţie, pe etichetă, pe materialele publicitare, în mediul electronic sau în documentele comerciale ale unui produs, inclusiv…
-
În domeniul agriculturii se aplică cota redusă de TVA!
Ordinul nr. 4634/2022 prevede aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă.
-
Sectoarele vegetal şi zootehnic vor beneficia de fonduri!
Hotărârea nr. 1572/2022 prevede stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023- 2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.
-
Programul pentru susținerea producției de tomate continuă și în 2023!
Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023 a fost aprobat de Hotărârea nr. 1569/2022. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în ciclul I de producţie.
-
Modificări ale Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii
Programul naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj prevede modificarea Hotărârii nr. 1488/2022.