-
O Schemă de ajutor de stat are ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie!
Ordinul nr. 336/2024 prevede aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice. Se instituie o schemă de ajutor de stat, în conformitate cu dispoziţiile Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01), cu scopul de a sprijini…
-
Recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni privind eficiența energetică
Comisia salută recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni privind eficiența energetică. Utilizarea unor cantități mai mici de energie și utilizarea energiei în mod judicios sunt două aspecte esențiale pentru a o energie curată, sigură și la prețuri accesibile; aceasta este o componentă importantă a Pactului verde european și a planului REPowerEU.
-
Comisia mobilizează finanțarea cercetării și inovării pentru tranziția verde
Comisia a adoptat o modificare a programului de lucru pentru perioada 2023-24 al programului Orizont Europa, programul pentru cercetare și inovare al UE. Amendamentul mobilizează fonduri nealocate anterior în cadrul programului Orizont Europa pentru a majora bugetul pentru 2024 cu aproape 1.4 miliarde EUR, ajungând la un total de 7.3 miliarde EUR.
-
Plămânul verde al Clujului, printre câștigătorii premiilor New European Bauhaus din 2024!
Aceste premii recompensează proiecte și inițiative remarcabile care combină durabilitatea, incluziunea și estetica, demonstrând modul în care tranziția Pactului verde european poate îmbogăți practic viețile oamenilor și ale comunităților. Premiile sunt acordate în patru categorii și două componente: unul pentru proiecte consacrate („campionii noului Bauhaus european”) și unul pentru inițiative promițătoare din partea candidaților mai tineri („Staruri în…
-
Concluziile Consiliului European privind Ucraina!
În contextul viitoarelor alegeri europene, Consiliul European subliniază hotărârea Uniunii și a statelor sale membre de a monitoriza îndeaproape și de a limita orice riscuri care rezultă din dezinformare, inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale, precum și din acțiunile străine de manipulare a informațiilor și ingerințele străine în procesele electorale.
-
Ediție istorică FIDELIS: Cea mai mare sumă investită în cadrul unei emisiuni!
Ministerul anunță că bilanțul celei de a doua ediții a programului de titluri de stat FIDELIS marchează 3 recorduri:
-
ITM – Campanie națională în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase!
ITM anunță că în perioada 09-12 aprilie 2024, s-a desfășurat Campania națională pentru pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie…
-
ANAF. Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din prestarea unor activități de înfrumusețare
ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute depersoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținerecorporală, pe portalul instituției, www.anaf.ro, la rubrica Asistențăcontribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materialeinformative.
-
Metodologie privind evaluarea conformităţii cu principiul “Do no significant harm”!
Ordinul nr. 373/2024 prevede aprobarea metodologiei privind evaluarea conformităţii cu principiul “Do no significant harm” (DNSH). Prezenta metodologie are drept scop asigurarea respectării principiului “Do no significant harm”/”a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) şi al “imunizării la schimbările climatice” pentru măsura privind activităţile economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice…
-
Instrucţiuni de aplicare a Ordonanţei privind răspunderea materială a militarilor
Ordinul nr. 64/2024 prevede aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Răspunderea materială reprezintă obligaţia persoanelor care îndeplinesc serviciul militar sau atribuţiile de serviciu în structurile MApN, de a repara, în condiţiile legii, prejudiciul provocat acestora printr-o faptă ilicită, în legătură cu activitatea desfăşurată…