-
Sistemul de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri
Ordinul nr. 390/2023 prevede aprobarea Sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenţia DR10 – “Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027.
-
Modificări ale Normelor tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere.
-
Schema de ajutor pentru sprijinirea iniţiativelor culturale se aplică până la finalul anului!
Ordinul nr. 3401/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură. Se prevede că schema este valabilă până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu…
-
România salută propunerea privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice gigabit respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
-
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome “Monetăria Statului”
În Monitorul Oficial nr. 878/2023 a fost publicată Hotărârea nr. 878/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome “Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României.
-
Se înființează Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării jalonului 432
Comitetul are în componenţă următoarele instituţii publice şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale: Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim – Ministrului, Ministerul Justiţiei, Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, respectiv Institutul Naţional de Administraţie.
-
Consiliul European a adoptat o decizie privind componența Parlamentului European
Consiliul European a adoptat o decizie privind componența Parlamentului European. Decizia stabilește numărul de reprezentanți care sunt aleși din fiecare stat membru pentru legislatura 2024-2029 a Parlamentului European.
-
Măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie zero emisii
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie care contribuie la obiectivul zero emisii nete respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii cu rezerve.
-
7 miliarde de euro disponibile pentru proiecte de infrastructură esențială
Comisia Europeană lansează un apel de proiecte pentru transporturi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Peste 7 miliarde de euro sunt disponibile pentru proiecte noi de infrastructură, modernizări și îmbunătățiri pe rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), care implică transportul feroviar, căile navigabile interioare, porturile maritime sau fluviale, și infrastructura rutieră.
-
Obligații pentru operatorii economici din sectorul agroalimentar
Operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligaţia de a furniza date statistice de evidenţă a stocurilor pentru produsele agricole şi alimentare. Potrivit Hotărârii nr. 880/2023 datele statistice de evidenţă a stocurilor furnizate de către operatorii economici din sectorul agroalimentar cuprind informaţii referitoare la stocurile de materie primă, stocurile de produse finite, stocurile de produse agricole…