-
Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
O nouă schemă de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor a fost instituită de OUG nr. 61/2023. Ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care…
-
UE. Regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice
Consiliul și-a adoptat poziția de negociere referitoare la regulamentul propus privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice, cunoscut și sub denumirea de Regulamentul CLP.
-
O nouă finanțare pentru alianțele universităților europene stimulează cooperarea în învățământul superior
Comisia Europeană a anunțat rezultatele cererii de propuneri Erasmus+ din 2023 pentru inițiativa privind universitățile europene, care oferă sprijin alianțelor instituțiilor de învățământ superior. Aceste alianțe ale universităților europene reunesc o nouă generație de europeni care sunt capabili să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi, sectoare și discipline academice.
-
Măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene
Legea nr. 188/2023 prevede stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria.
-
Norme sanitar – veterinare privind fabricarea produselor lactate
Ordinul nr. 74/2023 prevede aprobarea Normei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind fabricarea produselor lactate în unităţile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice.
-
Cotizația anuală de participare la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare
Legea nr. 190/2023 prevede modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
-
ITM a desfășurat Campania Națională – muncă nedeclarată !
În perioada 08 -15.06.2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au efectuat, în cadrul Campaniei Naționale, acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate. Obiectivele acestei campanii au vizat identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și…
-
Consiliul și Parlamentul European ajung la un acord cu privire la propunerile privind digitalizarea cooperării judiciare
Președinția și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la două acte legislative ale UE care vor digitaliza sistemele de justiție ale UE și le vor face mai accesibile și mai eficace.
-
Starea de risc epidemiologic generată de pandemia de COVID – 19 a încetat
Hotărârea nr. 20/2023 prevede constatarea încetării stării de risc epidemiologie şi biologic generate de pandemia de COVID – 19 şi a aplicabilităţii art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21.07.2020. Așadar, se constată faptul că COVID – 19 nu mai constituie o urgenţă de sănătate publică pe teritoriul României,…