-
Comisia Europeană sprijină 170 de proiecte noi!
Comisia a selectat o nouă rundă de 170 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST), pentru a sprijini statele membre să conceapă și să pună în aplicare în total 307 de reforme în 2024, ceea ce va consolida competitivitatea, reziliența și modernizarea statelor membre.
-
Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an!
Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an, 150 de stagiari având șansa de a activa în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 1 iulie – 30 august 2024.
-
Consiliul Uniunii Europene a adoptat oficial o directivă privind protecția mediului
Consiliul Uniunii Europene a adoptat oficial o directivă privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal. Actul legislativ va îmbunătăți investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva mediului.
-
Vor continua proiectele de infrastructură în sectorul de apă și apă uzată
OUG nr. 24/2024 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind regle+mentarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 şi pentru…
-
Indicele preţurilor de consum 2024!
Ordinul nr. 475/2024 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 248/2024. Pentru anul fiscal 2024, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106%.
-
Decrete semnate – 25 martie 2024
Președintele României, a semnat luni, 25 martie 2024, următoarele decrete:
-
Cetățenii UE au o opinie pozitivă în ceea ce privește situația economică
Comisia Europeană a publicat un sondaj Eurobarometru Flash realizat la nivel regional, care arată că cetățenii UE au o opinie pozitivă în ceea ce privește situația economică și calitatea vieții din regiunile lor.
-
Începând cu data de 30 noiembrie 2023 sistemul de garanţie – returnare pentru ambalaje este obligatoriu!
Hotărârea nr. 1075/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. De la data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie – returnare, SGR, obligaţiile producătorilor aferente răspunderii pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR se vor îndeplini exclusiv prin intermediul administratorului SGR.