-
A fost admisă excepţia de neconstituţionalitate privind hotărârile supuse recursului în casaţie
Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac care urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. Potrivit legislaţiei, acesta este reglementat în Capitolul V, secţiunea a II-a din C. de procedură penală. Art. 434 C. procedură penală prevede că pot fi atacate…
-
Care este modalitatea de revocare a directorilor Institutului Cultural Român?
Institutul Cultural Român are drept scop reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate. Pentru îndeplinirea obiectivelor, conducerea acestuia este asigurată de Consiliul de conducere, Comitetul director, preşedintele Institutului şi vicepreşedinţii Institutului. Potrivit art. 18 alin. 3) din Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, nr. 356/2003 republicată în Monitorul Oficial nr. 555/2016, se prevede…
-
Care este opinia României cu privire la propunerea de modificare a Directivei privind detaşarea lucrătorilor?
Detașarea lucrătorilor joacă un rol fundamental în cadrul pieței interne, în special în ceea ce privește prestarea de servicii la nivel transfrontalier. Directiva 96/71/CE (denumită în continuare „directiva”) reglementează trei situații de detașare: prestarea directă de servicii de către o societate care acționează în baza unui contract de servicii, detașarea în cadrul unei sucursale sau societăți…
-
Legea restituirii imobilelor este motiv inepuizabil de sesizare CCR!
Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de către stat a constituit o problemă în România. După mai multe tentative eşuate de stabilire a modului de despăgubire şi ca urmare a intervenţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului, a fost adoptată Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor…
-
Legislaţia permite profesionistului să aibă apărări concrete?
Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. Potrivit legislaţiei, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, art. 12 din lege prevede că în cazul în care…
-
Care este opinia României cu privire la Strategia europeană pentru emisii scăzute de dioxid de carbon?
Comisia Europeană a propus măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de carbon în toate sectoarele economiei europene. Propunerile includ obiective anuale obligatorii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, pentru toate statele membre, precum și o strategie de mobilitate cu emisii scăzute. O noutate legislativă în acest domeniu o…
-
Care sunt persoanele care pot introduce recurs în casaţie?
Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel. Legislaţia, art. 436 C procedură penală, prevede că pot formula cerere de recurs în casaţie procurorul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală…
-
Care sunt condiţiile în care judecătorul de cameră preliminară poate dispune restituirea cauzei la parchet?
În procesul penal, judecătorul de drepturi şi libertăţi restituie cauza la parchet dacă rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul de 5 zile de la comunicarea încheierii, dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii. Dispoziţiile de mai sus sunt reglementate de art. 346 alin. 3) lit. a) C.…
-
Modul de sancţionare a concursului de infracţiuni încalcă dispoziţiile constituţionale?
În cazul în care inculpatul a săvârşit mai multe infracţiuni, fiind întrunite condiţiile concursului de infracţiuni, legislaţia, art. 39 alin. 1) lit.b) C. penal, prevede că în cazul în care s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse…
-
Nerespectarea dispoziţiilor privind regimul drumurilor implică contravenţii şi sancţiuni?
Infrastructura din România este o problemă spinoasă şi de care nu suntem foarte mândri. Suntem blamaţi la nivel european şi mulţi europeni ne evită tocmai datorită drumurilor proaste şi a lipsei autostrăzilor. Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limitele competenţelor lor, coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea…