-
Ce prevede ordonanța privind majorarea salarială a personalului din sistemul național de învățământ?
În Monitorul Oficial nr. 510/2023 a fost publicată OUG nr. 56/2023 prevede instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ. Având în vedere nevoia de susținere a personalului din sistemul național de învățământ de stat pentru tranziția către noua grilă de salarizare stabilită prin legea salarizării unice, salariile de bază pentru personalul didactic,…
-
UE. Eurodeputații cer protecția urgentă a alegerilor din 2024
Parlamentul cere o strategie coordonată pentru a mări reziliența Uniunii la ingerințele străine și la manipularea informațiilor și pentru a proteja alegerile europene din 2024.
-
Ultimele decrete semnate de Președinte!
Președintele României, a semnat luni, 12 iunie 2023, următoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.
-
Măsuri necesare implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care reglementează măsurile necesare implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 și din împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale.
-
BNR. Ghid pentru autoritățile de rezoluție cu privire la publicarea mecanismului de schimb
BNR a transmis un comunicat cu privire la Ghidul pentru autoritățile de rezoluție cu privire la publicarea mecanismului de schimb în cazul reducerii valorii și a conversiei, precum și al recapitalizării interne – EBA/GL/2023/01.
-
Standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității în UE
Miniștrii ocupării forței de muncă și afacerilor sociale din UE au convenit asupra poziției lor cu privire la două propuneri care vor consolida independența și funcționarea organismelor de promovare a egalității în UE, contribuind la prevenirea discriminării și la o mai bună protecție a victimelor.
-
O dispoziție din Codul penal a fost declarată neconstituțională!
Dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Articolul de lege prevede că “(1) Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: [. . .] c) neplata, cu rea – credinţă, timp…
-
Mai multe Tratate au intrat în vigoare
Ordinul nr. 819/2023 prevede intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale. La 14 februarie 2023 a intrat în vigoare Acordul – cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la…
-
Unele unități administrativ teritoriale primesc fonduri din rezerva bugetară
Hotărârea nr. 504/2023 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.