-
Drumul spre serviciu trebuie să fie considerat timp de muncă?
Curtea Europeană consideră că timpul petrecut pe drum de acasă spre serviciu și de la muncă spre acasă ar trebui să fie considerat timp efectiv de muncă și acest lucru ar trebui să fie stabilit prin lege. Astfel, timpul pe care un angajat îl petrece pe drum va fi scăzut din programul de lucru. Potrivit…
-
Proiectul “Casa verde”! Află care sunt documentele şi paşii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obţine finanţare!
Proiectul “Casa Verde” are ca scop îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră. Astfel prin „Casa Verde”, persoanele fizice sunt încurajate să folosească sisteme de încălzire a locuinței ce au la…
-
Programul “Rabla 2016” se apropie de final. Grăbiţi-vă pentru a beneficia de acest program!
Persoanele fizice care vor să renunţe la maşina veche pentru a-şi lua una nouă se pot bucura de o nouă suplimentare a tichetelor electronice în programul “Rabla 2016”. Potrivit ştirilor juridice, Programul Rabla se desfăşoară anul acesta în perioada 14 iunie – 25 noiembrie iar prin intermediul lui proprietarii – persoane fizice – de autoturisme vechi pot primi…
-
Să aflăm mai multe despre pauza de masă. Durata legală şi mod de acordare!
O noutate legislativă care are în vedere pauza de masă este reprezentată de propunerea legislativă care spune că pauza de masă ar trebui să fie de 60 de minute în cazul unui program de lucru de minimum 6 ore. Cum stau lucrurile acum? Conform Codului muncii, se prevede că în cazurile în care durata zilnică a…
-
Modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea și completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016. Actul normativ aduce clarificări în ceea ce privește procedura de urmat…
-
Proiect: Modificarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Prezentul act normativ reglementează, în principal, faptul că: – se utilizează veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE pentru compensarea cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise…
-
Proiect de lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Ministerul Apărării Naţionale a supus spre consultare publică proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Prin prezentul demers legislativ se urmăreşte revenirea la situaţia anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 293/2015, asigurându-se astfel plata drepturilor băneşti în cuantumurile iniţiale aşa cum au fost calculate potrivit art. 1 alin. (55) prevăzut la art.…
-
Aspecte legale despre contractele de credit pentru cumpărarea de locuințe sau terenuri
Începând cu data de 30 septembrie, contractele de credit pentru cumpărarea de locuințe sau terenuri și creditele ipotecare sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Astfel, regulile pe care băncile…
-
Actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) vine cu propunerea de actualizare a procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre. Conform procedurii actualizate propuse, persoanele impozabile stabilite în alte state membre vor avea posibilitatea de adresare, pe cale electronică, a cererii de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este…