-
Legea etichetării laptelui proaspăt rămâne suspendată între instituţiile statului
La aproape 3 luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial, Legea nr. 88/2016 care va introduce obligativitatea menţionării pe eticheta laptelui proaspăt ţara de origine şi locul de provenienţă a laptelui crud materie primă se plimbă încă între instituţii. Comisia Europeană a cerut clarificări suplimentare față de unele prevederi din lege, indicând că o bună argumentație față…
-
MPGT: Cum se va dezvolta infrastructura rutieră până în 2030
Master Planul General de Transport (MPGT) al României vizează două perioade de programare consecutive, respectiv 2014 – 2020 şi 2020 – 2030. Documentul prezintă cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport, sursele de finanţare, strategia de implementare a proiectelor, dar şi asigurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente până în anul 2030. Conform datelor CNAIR, în…
-
Prevederea privind formularea cererii de recurs în casaţie numai prin intermediul unui avocat, neconstituţională
Recursul în casaţie, aşa cum am văzut şi într-un articol anterior, a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte în ceea ce priveşte obiectul său. Astfel s-a stabilit că dispoziţiile care exclud deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca instanţă de apel – decizii prin care s-a soluţionat fondul cauzelor…
-
Omisiunea instanței de a comunica întâmpinarea ne mai aduce o condamnare la CEDO!
Se spune că „justiția târzie este justiție nulă.” (William Gladstone) Pentru toți cei care au crezut în dreptate și au sperat că o vor găsi în România, dar s-au înșelat amarnic, ultima șansă pentru ca adevărul să triumfe a fost CEDO. Și cazul de astăzi ne arată radiografia unei Românii pur birocratice, dar nu când…
-
Noutăți cu privire la organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență
Din păcate, în ultimii ani multe dintre afacerile românilor au ajuns pe butuci și au intrat în faliment neputând supraviețui valului crizei și al datoriilor acumulate. Cei vizați au constatat că „ falimentul e o procedură legală prin intermediul căreia îți pui banii în buzunarele de la pantaloni și dai paltonul creditorilor.” (Joey Adams) Astfel…
-
Călătorie gratuită cu trenul pentru elevii din Moldova, pentru a merge la vot
Ministerul Transporturilor a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 30 octombrie 2016, de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România. Potrivit notei…
-
Efectele negative ale eliminării timbrului de mediu
Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, eliminarea timbrului de mediu va genera efecte negative în piaţa auto, generând creşterea numărului de autovehicule vechi şi poluante. “Timbrul de mediu este un instrument de politică economică de importanţă crucială pentru ramură economică pe care o reprezentăm. Expertiza membrilor şi specialiştilor noştri, precum şi…
-
Raport favorabil la OUG 60/2016 care prevede prime pentru angajaţii dispuşi să-şi schimbe domiciliul
Comisia de muncă din Senat a dat aviz favorabil la OUG 60/2016 care stabileşte noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, printre care o primă de instalare de 12.500 dacă hotărăsc să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri. Actul normativ a fost adoptat de Executiv la finele lunii septembrie. Astfel, pachetul de măsuri…
-
Ultimele decizii ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept
Potrivit ştirilor juridice, în şedinţa din 24 octombrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate mai multe soluţii.