-
Proiect: Stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public
Ministerul Sănătâții a supus spre consultare publică proiectul de Ordin pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public. Potrivit actului normativ, managerul interimar al spitalului public are următoarele atribuţii: 1. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 2. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de…
-
România sprijină cooperarea NATO – UE referitor la măsurile de creștere a rezilienței naționale a aliaților
Dan Neculăescu, secretarul de stat pentru afaceri strategice, a avut o întrevedere cu Patrick Turner, asistent al secretarului general al NATO pentru operații. Cu această ocazie, oficialul român a menţionat sprijinul României pentru dezvoltarea cooperării NATO – UE referitor la măsurile de creștere a rezilienței naționale a aliaților. Conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în cadrul…
-
Proiect: Modificări la Normativul privind exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a supus spre consultare publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/2013. Potrivit actului normativ, se introduce un nou…
-
Soluţionarea abţinerii sau recuzării fără citarea părţilor încalcă prevederile constituţionale?
Abţinerea sau recuzarea judecătorului a fost discutată de către noi în mai multe articole anterioare, însă acest subiect se pare că constituie un motiv constant de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate. Reamintim că în legislaţie se prevăd cazurile de incompatibilitate în art. 64-64 C. procedură penală, iar persoana aflată într-un asemenea caz…
-
Acţiuni de control în unităţile de fabricare a produselor obţinute din rafinarea ţiţeiului
În perioada 5-23 septembrie, Inspecţia Muncii a desfăşurat 23 acţiuni de control în unităţile de fabricare a produselor obţinute din rafinarea ţiţeiului. Potrivit unui comunicat al instituţiei, pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate 56 sancţiuni contravenţionale. Completarea necorespunzătoare a permiselor de lucru pentru realizarea lucrărilor de reparaţii, a…
-
Consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi şi îmbunătăţirea mediului concurenţial
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi şi îmbunătăţirea mediului concurenţial, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Prin consolidarea poziţiei de acţionar a statului se crează posibilitatea întăririi anumitor domenii…
-
Din ianuarie 2017 plata cu cardul trebuie să fie acceptată de mai mulţi comercianţi!
Deşi noi, românii, suntem tradiţionalişti din fire şi adepţii plăţilor cash, pentru că “ce-i în mână nu-i minciună”, încet, încet tot mai mulţi dintre noi am început să facem plăţi în sistem electronic. În spiritul modernizării o noutate legislativă a fost adoptată în domeniu şi anume Legea nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă…
-
Răspunderea disciplinară a cadrelor militare este reglementată prin lege organică?
Cadrelor militare le este aplicabil un statut special, statut care este reglementat prin lege şi anume Legea nr. 80/1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 155/2016. Activitatea acestora este evaluată periodic, ministrul apărării naţionale putând stabili şi cazuri speciale. Pentru evaluarea activităţii se întocmesc aprecierile de serviciu exprimate prin calificativele: “excepţional”, “foarte bun”, “corespunzător”, “mediocru” sau “necorespunzător”.…
-
A fost admis recursul în interesul legii privind acţiunile în constatare a condiţiilor deosebite de muncă
Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale. O dificultate în interpretarea legislaţiei a constituit-o locurile de muncă desfăşurate în condiţii deosebite prevăzute strict şi limitativ de lege. Rezumatul problemei îl concluzionăm intr-o întrebare: Instanţele judecătoreşti pot admite acţiunile formulate de persoanele interesate…
-
Legea privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, promulgată
La 14 noiembrie, preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. Potrivit actului normativ promulgat, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului, pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice…