-
Ziua de 3 martie a fost instituită ca “Ziua solidarităţii româno – polone”
Legea nr. 85/2023 prevede instituirea zilei de 3 martie ca “Ziua solidarităţii româno – polone”. În scopul marcării “Zilei solidarităţii româno – polone” se organizează, la nivel naţional sau local, după caz, activităţi din sfera diplomaţiei publice, culturii şi educaţiei care să ilustreze solidaritatea româno – polonă.
-
Ziua de 3 martie a fost instituită ca “Ziua solidarităţii româno – polone”
Legea nr. 85/2023 prevede instituirea zilei de 3 martie ca “Ziua solidarităţii româno – polone”. În scopul marcării “Zilei solidarităţii româno – polone” se organizează, la nivel naţional sau local, după caz, activităţi din sfera diplomaţiei publice, culturii şi educaţiei care să ilustreze solidaritatea româno – polonă.
-
Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române
Hotărârea nr. 310/2023 prevede organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER.
-
BNR a derulat ”Săptămâna educației financiare”
Banca Națională a României, în parteneriat cu Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare Județene, a derulat în perioada 3-6 aprilie Săptămâna educației financiare cu scopul creșterii nivelului de conștientizare a importanței educației financiare în rândul elevilor și de a celebra Ziua educației financiare ce are loc în fiecare an în data de 11 aprilie.
-
Decrete semnate – 12 aprilie 2023
Președintele României, a semnat miercuri, 12 aprilie 2023, următoarele decrete:
-
ANAF lansează campania de informare „ACCEPTĂ PLATA CU CARDUL”
ANAF informează că persoanele juridice care desfășoară activitățide comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau…
-
Măsuri de simplificare și debirocratizare a accesării fondurilor europene
Guvernul României a adoptat un act normativ care prevede măsuri de simplificare și debirocratizare a accesării celor 46 miliarde de euro de care va beneficia România prin Politica de Coeziune 2021-2027.
-
Comisia Europeană lansează prima etapă a consultării de revizuire a Directivei privind comitetele europene de întreprindere
Comisia Europeană lansează prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu privire la o posibilă revizuire a Directivei privind comitetele europene de întreprindere. Această consultare vine în continuarea rezoluției legislative din proprie inițiativă a Parlamentului European din februarie 2023, prin care se solicită revizuirea directivei.
-
Plafonul în limita căruia Ministerul Finanţelor asigură activitatea de audit intern
Ordinul nr. 1271/2023 prevede stabilirea plafonului în limita căruia Ministerul Finanţelor asigură activitatea de audit intern la entităţile publice centrale pe bază de protocol de colaborare.