-
Infracțiuni și amenzi prevăzute de Legea privind emisiile industriale
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale a fost modificată și completată de Legea nr. 141/2023. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă operarea oricărei instalaţii sau instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor ori instalaţii de coincinerare a deşeurilor dacă aceasta a fost de…
-
Legea privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere a fost publicată în Monitorul Oficial!
Regia Autonomă “Registrul Auto Român” înfiinţează şi gestionează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România.
-
Se înfiinţează Comitetul Naţional pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare
OUG nr. 43/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
-
Drumurile care asigură legăturile cu obiectivele pentru apărare au fost încadrate în categoria drumurilor de interes național
OUG nr. 40/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Actul normativ vizează încadrarea drumurilor care asigură legăturile cu obiectivele de interes național pentru apărare în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și asigurarea cadrului legal privind delegarea temporară a dreptului de administrare a acestor drumuri.
-
Acordul de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat!
Legea nr. 135/2023 prevede ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR.
-
Noi măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care se introduc noi reglementări în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru a atrage cele 5 miliarde de euro ce mai pot fi atrase din perioada de programare 2014-2020, dar si pentru a asigura accesul rapid, facil și transparent la fondurile Politicii de Coeziune aferente perioadei…
-
Instrucțiuni privind utilizarea formularului „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă”
Beneficiarii de fonduri acordate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă întocmesc şi transmit coordonatorilor de reformă şi/sau investiţii/ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale cu rol de agenţie de implementare “Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente…
-
Se dorește înființarea unei Unități de Investigații Criminale Transfrontaliere
Guvernului României a aprobat Memorandumul dintre Guvernului României, prin Ministerul Afacerilor Interne și Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul de Securitate Internă, Serviciul pentru Imigrări și Vamă, Agenția de Investigații de Securitate Internă, pentru inițierea negocierilor în vederea înființării în România a unei Unități de Investigații Criminale Transfrontaliere (TCIU).
-
Peste 750 de polițiști efectuează percheziții la nivel național
Peste 750 de polițiști de combatere a criminalității organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, cu sprijinul Poliției de Frontieră și al Jandarmeriei Române sunt implicați într-o amplă operațiune pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în trafic de droguri de risc și mare risc, precum și efectuarea de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv.
-
Consiliul convine asupra poziției sale cu privire la propunerea privind plățile instant
Consiliul UE a convenit asupra poziției sale cu privire la propunerea privind plățile instant, care are scopul de a îmbunătăți disponibilitatea opțiunilor de plată instant în euro pentru toți cei care dețin un cont bancar în UE și în țările SEE.