-
Liban. UE prelungește cu un an cadrul pentru aplicarea de sancțiuni specifice
Consiliul a decis să prelungească cu încă un an, până la 31 iulie 2024, cadrul pentru impunerea de măsuri restrictive specifice în vederea abordării situației din Liban.
-
RIL admis. Incompatibilitate funcţie de manager spital public
ÎCCJ prin Decizia nr. 14/2023 a admis un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 178 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 .
-
Clasarea monumentelor istorice!
Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice au fost modificate și completate de Ordinul nr. 3195/2023.
-
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a semnat un protocol de colaborare !
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a semnat un protocol de colaborare în scopul dezvoltării și implementarii unor activităţi de prevenire a fenomenului traficului de persoane.
-
Festivalul ProEtnica ediția a XIX-a va avea loc în perioada 24-27 August 2023
Ministerul Culturii anunță că cel mai important festival intercultural din România ajunge, anul acesta, la a XIX-a ediție, dovedind, prin continuitatea sa, valoarea manifestărilor cultural-artistice și importanța constantă acordată, în România, minorităților naționale. Festivalul ProEtnica ediția a XIX-a va avea loc în perioada 24-27 August 2023, la Sighișoara.
-
Proiect. OUG pentru modificarea și completarea Legii concurenței
Consiliul Concurenței a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
-
UE a emis o declarație cu ocazia Zilei Internaționale a Popoarelor Indigene
Cu ocazia Zilei Internaționale a Popoarelor Indigene (9 august 2023), Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul ferm și continuu față de respectarea, protejarea și exercitarea drepturilor popoarelor indigene, astfel cum sunt prevăzute în dreptul internațional al drepturilor omului și în Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene.
-
ANAP organizează un program de perfecționare care se adresează aleșilor locali
Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și Institutul Național de Administrație (INA) continuă programul de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice, organizat în cadrul proiectului „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” – SIPOCA/SMIS2014+ 625/126949.
-
Modificări ale Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, a fost recent modificat de Hotărârea nr. 662/2023.
-
Bugetul Secretariatului General al Guvernului a fost suplimentat
Hotărârea nr. 678/2023 prevede suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.