-
Proiect: Modificarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Justiției a supus spre dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Actul normativ reglementează și clarifică regimul contestării în justiție a rezoluției de clasare în cazul prevăzut de art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004, republicată, modificată și completată, după cum urmează: –…
-
Şefii PICCJ, DNA şi DIICOT, propuşi de CSM pe un termen de 4 ani – Proiect
Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, propus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prevede numirea şefilor PICCJ, DNA şi DIICOT la propunerea CSM, şi nu a ministrului Justiţie, ca în prezent, şi pentru patru ani, în loc de trei. De asemenea se propune şi modificarea articolului 54 din Legea 303/2004, care prevede ca Procurorul general…
-
Creșterile salariale obținute de magistrați prin hotărâre judecătorească vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei?
Atunci când urmează să te pensionezi una dintre primele griji este să îți aduni adeverințe cu privire la veniturile realizate de-a lungul carierei, în scopul de a fi luate în considerare la calculul pensiei. Există anumite categorii profesionale care se pensionează în baza unor legi speciale și pentru care legiuitorul a decis că pensia se…
-
Completarea Legii privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti
În şedinţa din 6 octombrie plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis să înainteze ministrului justiţiei o propunere privind completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. Iniţiativa legislativă prevede introducerea după articolul 685 a unui articol nou, respectiv articolul 686, care va…
-
Ordinul privind actualizarea numărului posturilor de notar public stagiar, a fost publicat
În Monitorul Oficial nr. 719 din data de 24 septembrie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 2876/2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2015. Anexele la ordin prevăd posturile de notar public destinate notarilor stagiari întocmite pentru fiecare cameră a notarilor…
-
Separaţia funcţiilor judiciare, în procedura penală. Un dezacord cu legea fundamentală?
Experienţa umană şi istoria ne spun că este bine să existe orişiunde o diviziune a muncii şi că, pentru a fi evitate greşelile grave, este firesc să nu fie concentrată extrem de multă putere decizională în mâinile unui singur individ. Probabil că, de la observarea abuzurilor şi atrocităţilor săvârşite de către despoţii orientali în numele “dreptăţii…
-
Măsura arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, luată pentru cel mult 30 de zile – Proiect
Senatorii juriști au aprobat ca măsura arestului la domiciliu să poată fi luată, în cursul urmăririi penale, pe o durată de cel mult 30 de zile. Conform actului legislativ cu privire la aprobarea OUG nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 — Codul de procedură penală, care a primit un raport favorabil în Comisia juridică a Senatului,…
-
Din 2016 impozitul pe tranzacţiile imobiliare va fi calculat la preţul din contract
Potrivit noului Cod fiscal, care intră în vigoare în 2016, impozitul pe tranzacţiile imobiliare va fi calculat la preţul din contract, indiferent dacă această valoare este sub cea minimă din grila notarilor. De asemenea, notarii vor transmite fiscului datele despre persoanele care au vândut sub nivelul din grilă. Astfel, la art. 111 alin. (4) se arată că impozitul “se…