-
Calea de atac prevăzută de lege vs. calea de atac prevăzută în dispozitivul hotărârii
Conform prevederilor legislative hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei. Aceste dispoziţii îşi găsesc reglementarea în art. 457 C. de procedură civilă, care poate fi consultat pe portalele juridice. Ne întrebăm care sunt urmările dacă în dispozitiv se prevede…
-
Cercetare disciplinară prealabilă. Care este sancţiunea pentru nerespectarea condiţiilor convocării?
Legislaţia prevede că salariatul se bucură de unele drepturi şi garanţii. Astfel, faţă de acesta nu poate fi dispusă nicio măsură disciplinară, în afară de avertismentul scris fără ca înainte de luarea măsurii să fie efectuată cercetarea disciplinară prealabilă.
-
Tinerii fermieri pot accesa fonduri europene. Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă?
Legislaţia prevede că tinerii fermieri care doresc să acceseze fonduri europene sunt sprijiniţi în acest demers. Însă procedura este anevoiasă iar birocraţia îngreunează accesibilitatea fondurilor europene. Din acest motiv ne propunem să prezentăm documentele de care aveţi nevoie pentru accesarea fondurilor.
-
Se doreşte reincriminarea infracţiunii de neplata a contribuțiilor reținute de la salariați
Evaziunea fiscală constituie o infracţiune larg răspândită în zilele noastre. Mai grav este că persoane publice au fost condamnate pentru săvârşirea acestei înfracţiuni. Potrivit legislaţiei, Legea pentru prevenirea şi combaterii evaziunii fiscale nr. 241/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 672/2005 prevedea în art. 6 că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un…
-
A fost aprobat Regulamentul – cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă
Termenii şi condiţiile generale ale operaţiunilor de piaţă cu titluri de stat efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în scopul administrării datoriei publice guvernamentale şi implementării planului de finanţare în condiţii eficiente sunt prevăzute în legislaţie. O noutate legislativă în acest domeniu îl reprezintă Ordinul nr. 2245/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 729/2016 reglementând aprobarea Regulamentului –…
-
Se preconizează o creştere a cererii de credite ca efect a Legii dării în plată
Mult discutata Lege nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial nr. 330/2016, pare să aducă mai multe beneficii în favoarea cumpărătorilor. Potrivit unui studiu realizat, unele băncile se aşteaptă ca Legea dării în plată să ducă la o scădere moderată a preţurilor…
-
Postarea unor imagini defăimătoare pe o reţea de socializare. Daune morale
Câţi dintre noi nu utilizează o reţea de socializare? Însă suntem conştienţi că ne expunem unor riscuri iar faptele noastre desfăşurate în mediul virtual pot avea urmări? Care sunt consecinţele în cazul în care publicăm pe o pagină de socializare anumite postări, poze cu caracter defăimător, la adresa altei persoane?
-
Încheierea definitivă prin care s-a desfiinţat de drept sechestrul asigurător poate fi atacată cu o cale de atac?
Legislaţia prevede că sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu.
-
Cum interpretează instanţa noţiunea de eroare materială din cadrul motivului de contestaţie în anulare?
Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac pe care o poate formula persoana interesată în cazul în care se află în unul dintre motivele de contestaţie prevăzute în legislaţie, art. 503 Cod procedură civilă. Art. 503 alin. 2) pct. 2 Cod de procedură civilă prevede că hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi…
-
Instanţa a respins ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege. Se poate formula o altă cale de atac?
Legislaţia prevede că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei. Mai mult, art. 457 alin. 3) C. de procedură civilă, care poate fi consultat pe portalele juridice, prevede că în cazul în care instanţa respinge ca inadmisibilă calea de…