-
A fost adoptată Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025
Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia, iniţiate de Ministerul Justiţiei, au fost adoptate de Guvern.
-
Norme tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România!
Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România au fost aprobate prin Ordinul nr. 1241/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 812/2021. Cererea de alocare a contingentului tarifar se întocmeşte de către declarantul vamal numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: contingentul tarifar este deschis printr-o reglementare unională în vigoare şi balanţa acestuia nu este epuizată.
-
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va avea un sistem informatic pentru soluţionarea on-line a solicitărilor!
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va avea un sistem informatic care va asigura un punct unic de contact pentru soluţionarea on-line a solicitărilor primite de la cetăţeni.
-
Elevii de nota 10 la BAC şi evaluarea naţională vor fi recompensaţi!
Hotărârea nr. 899/2021 prevede acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII – a şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2021.
-
Ultimele acte normative adoptate de Guvern!
Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate în şedinţa de ieri:
-
Continuă Programul – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi
OUG nr. 91/2021 prevede aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
-
Se vor lua măsuri privind consolidarea fiscal-bugetară, digitalizarea administrației publice și sprijinirea investițiilor
Ministrul Finanţelor a prezentat principalele modificări aduse Codului Fiscal şi de Procedură Fiscală, care au scopul de a prelungi măsurile de consolidare fiscal-bugetară pentru sprijinirea mediul de afaceri şi a investiţiilor, precum şi continuarea procesului de digitalizare a administraţiei publice.
-
Costul standard per elev a fost actualizat!
În Monitorul Oficial nr. 811/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 900/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe…