-
Proiectul de modificare a Legii insolvenţei nu este privit cu “ochi buni”
Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) a anunţat că proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea unor acte normative, care vizează în principal modificarea legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, are norme care ar putea conduce la blocarea unor proceduri de insolvenţă. Din analiza proiectului care se află…
-
Drepturile și obligațiile personalului instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 797 din data de 18 septembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice stabilește…
-
Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile. Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate: – prin introducerea unei noi subsecțiuni 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar”; – în Planul de conturi general cuprins…
-
Mai multe acte normative din domeniul construcţiilor au fost modificate!
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.795 din data de 18 septembrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor. În contextul acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană și Cărții albe a transporturilor, și a obligației de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, și de…
-
ICCJ. Atragerea răspunderii contravenționale indiferent de percepția publicului
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că pentru atragerea răspunderii contravenționale, relevantă este participarea la săvârşirea faptei contravenţionale, și nu percepția publicului asupra autorilor contravenţiei. În speță (respectiv difuzarea pe un post de televiziune a unui colind cu caracter antisemit care a fost sancționată de CNCD) instanța supremă a apreciat că este greșită concluzia instanţei de…
-
ICCJ. Instanța competentă să soluționeze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei
În şedinţa din 17 septembrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie: Prin Decizia nr. 15/2018, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație…
-
Un proiect de lege care are ca scop corectarea inechităţilor salariale din sistemul unitar a primit aviz favorabil
Un proiect de lege ce modifică Ordonanța 41/2018, inițiat de ministrul Sănătății ce are ca scop corectarea inechităților salariale din sistemul sanitar – ce îi afectează pe biologi, biochimiști, chimiști, moașe și tehnicieni de radiologie – a fost avizat favorabil în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. O nouă lege a salarizării (legea-cadru nr.153/2017) și…
-
Legea RCA va fi modificată!
Una dintre legile cu impact major asupra celor peste 6 milioane de șoferi din România se modifică iar. Printre propunerile cu mari șanse de a trece sunt și măsuri care ar duce, pe termen scurt, la creșterea costurilor suportate de șoferi. O măsură care va aduce beneficii pe termen lung, dar care va avea un…
-
Marea Britanie va fi mai exigentă în ceea ce priveşte primirea emigranţilor!
Brexit-ul vine cu probleme pentru românii care pleacă la muncă în Marea Britanie. Statul va fi mai exigent în ceea ce privește primirea emigranților. Marea Britanie trebuie să limiteze acceptarea imigranţilor necalificaţi după ieşirea din Uniunea Europeană. “Principala recomandare este ca Marea Britanie să fie mai deschisă acceptării angajaţilor calificaţi din întreaga lume şi să…