-
Proiect: Numărul mediu de angajați la operatorii economici din industria de apărare va fi de cel mult 1.368 persoane
Conform unui proiect supus spre dezbatere publică, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) stabileşte la 1.368 numărul mediu maxim de personal pe anul 2016, pentru operatorii economici din industria de apărare care desfășoară activități potrivit art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare. Astfel, actul normativ vizează…
-
Ești turist și vrei să își recuperezi TVA-ul? Iată cei ai de făcut!
Puțini cetățeni non-UE care fac cumpărături în România cunosc faptul că au posibilitatea de a primi TVA-ul înapoi pentru bunurile achiziționate dacă sunt respectate anumite condiții. Dacă în alte țări sistemul Tax Free este ceva obișnuit, în România nu toate magazinele oferă această posibilitate nefiind autorizate în acest sens. Pentru a stabili în ce condiții…
-
Încuviințarea executării silite, în lumina noilor modificări ale Codului de procedură civilă
Începând cu 4 februarie 2016 executorii judecătorești nu se mai pot pronunța asupra încuviințării executării silite, iar această procedură s-a reîntors în curtea instanțelor de judecată. Imediat ce CCR a declarat neconstituțională prevederea cu privire la posibilitatea ca un executor judecătoresc să dispună încuviințarea executării silite, ar fi trebuit ca în 45 de zile să…
-
Separarea funcţiei de preşedinte al Consiliului de Administraţie de cea de director general al TVR
Proiectul de lege care prevede separarea funcţiei de preşedinte al Consiliului de Administraţie de cea de director general al TVR, dar şi alocarea de fonduri pentru transmiterea competiţiilor sportive a fost depus de preşedintele Comisiei de Cultură din Senat, Georgică Severin (PSD). Propunerea legislativă prevede separarea celor două funcţii: cea de preşedinte al consiliului de administraţie de…
-
Difuzarea zilnică a informaţiilor ştiinţifice şi tehnologice la televiziuni ar putea fi obligatorie
Potrivit unui proiect de lege, adoptat tacit de către Camera Deputaţilor, televiziunile generaliste şi cele de ştiri trebuie să includă zilnic, în principala emisiune de ştiri, informaţii ştiinţifice şi tehnologice, pe durata a cel puţin un minut. „Ținând cont de importanţa educaţiei ştiinţifice şi tehnologice a cetăţenilor şi a noilor generaţii pentru dezvoltarea economică a…
-
Devansarea termenului de intrare în vigoare a legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
În contextul reexaminării Legii privind darea în plată, reprezentanţii băncilor care activează pe piaţa din România cer autorităţilor devansarea termenului de intrare în vigoare a actului normativ privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. ‘Comunitatea bancară din România crede că se impune devansarea termenului de intrare în vigoare a Legii 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Avantajul major al…
-
Guvernul a adoptat o hotărâre privind aplicarea legii votului prin corespondenţă
Guvernul a adoptat o hotărâre privind aplicarea legii votului prin corespondenţă, prin care cetăţenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi vor putea exercita dreptul electoral prin corespondenţă începând cu alegerile parlamentare din acest an. Modelele, dimensiunile şi condiţiile de realizare a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin…
-
România, pe locul 5 la producţia de cereale din UE
Potrivit datelor statistice publicate de Oficiul european de statistică (Eurostat), România este al cincilea producător de cereale (22,1 milioane tone) şi al treilea crescător de ovine (9,5 milioane ovine) din Uniunea Europeană. Astfel, în 2014, UE a recoltat o cantitate record de 331,7 milioane tone de cereale, pe primul loc situându-se Franța cu 72,7 milioane tone, urmată de Germania cu 52 milioane…
-
Guvernul a decis schimbarea a 19 prefecţi
Guvernul a decis încetarea mandatului şi numirea în funcţie pentru 19 posturi de prefect şi două de subprefecţi. Anterior, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunţat schimbări semnificative la nivelul prefecţilor, după ce Execuitvul a analizat capacitatea de reacţie a acestora şi dorinţa lor de se implica sau nu politic în campania electorală.…
-
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Statutului poliţistului, a fost aprobată
La 18 februarie 2016, Guvernul României a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Statutului poliţistului, prin care sunt introduse noi reglementări referitoare la evaluarea activităţii şi a conduitei poliţistului. Prin actul normativ se reglementează: – perioada în care se realizează evaluarea activităţii şi a conduitei poliţistului; – intervalul de timp în care…