-
Care este calea de atac împotriva deciziei de returnare a străinilor?
Regimul străinilor în România este reglementat prin prevederi speciale în care se prevede intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte. În cazul străinilor…
-
Şoferii care au achitat taxa de timbru îşi pot recupera banii
Şoferii care au achitat taxa de timbru îşi pot recupera banii. Taxa auto nu a avut ca efect reducerea importului de maşini second hand, în schimb a pus statul la plată. În fiecare an, statul încasează aproximativ 600 de milioane de lei din această taxă, iar cei care au achitat-o, pot să ceară în instanţă…
-
Proiect: Gratuitate pe tren elevilor şi studenţilor care votează la alegerile parlamentare
Conform unui proiect de OUG, Ministerul Transporturilor vrea să ofere transport gratuit pe calea ferată elevilor şi studenţilor care vor să voteze la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Impactul bugetar al acestei măsuri este evaluat la 22,5 milioane lei (5 milioane euro), luând în considerare faptul că aproximativ 50% din studenţi vor efectua călătoria dus-întors, iar valoarea medie a…
-
Instrucţiunile privind recrutarea, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României au fost modificate!
În ultimul timp tot mai mulţi au devenit interesaţi de o carieră militară. E paradoxal faptul că s-a dorit ca efectuarea stagiului militar să nu mai fie obligatoriu însă tot mai mulţi doresc să îmbrăţişeze o astfel de carieră, stimulaţi poate de siguranţa locului de muncă. A fi militar este un mod de viaţă, în…
-
Modificări în privința terenului pe care se va construi Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav
Legea nr. 228/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru…
-
Devine obligatorie declaraţia nutriţională pentru produsele alimentare preambalate
Etichetarea nutriţională reprezinta o metodă importantă de informare a consumatorilor cu privire la compoziţia produselor alimentare, care îi ajută să facă o alegere în deplina cunoştinţă de cauză. Conform Regulamentului (UE) 1169/2011, pentru produsele alimentare preambalate declaraţia nutriţională este obligatorie de la 13 decembrie 2016. Declaraţia nutriţională obligatorie cuprinde informaţiile: valoarea energetică şi cantitatea de…
-
România este cel mai mare producător de legislaţie din estul Europei
Într-un top realizat în 6 ţări din Europa Centrală şi de Est (ECE), România este lider regional (299 de legi) la numărul de modificări legislative. Pe locul al doilea se află Polonia (227 de legi), urmată de Ungaria (186 de legi). Astfel, circa jumătate (483) din totalul de 1.098 de legi adoptate au un impact direct asupra…
-
Fiscul va verifica valoarea de achiziţie a apartamentelor
În această perioadă se realizează grilele pentru anul viitor, folosite de notari pentru calcularea taxelor şi impozitelor minime pentru tranzacţiile cu apartamente. Adrian Vascu alarmează pe cei care lucrează la întocmirea grilelor, că dacă nu sunt făcute corect, Fiscul ar putea verifica contractele de achiziţie ale cumpărătorilor. Adrian Vascu a mai declarat că noul Cod…
-
Amenzi pentru operatorii care nu iau măsuri pentru diminuarea risipei alimentare!
Risipa alimentară a atras atenţia Comisiei Europene care a impus statelor să ia măsuri pentru diminuarea acesteia. Drept urmare şi România s-a conformat acestor cerinţe fiind astfel adoptată Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare publicată în Monitorul Oficial nr. 934/2016. Aceasta este o măsură salutară având în vedere tonele de legume şi fructe care…
-
Proiectul de lege privind vânzarea terenurilor a fost definitivat
Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că proiectul de lege privind vânzarea terenurilor, care stabileşte suprafeţele ce vor putea fi achiziţionate a fost definitivat. Potrivit ministrului, proiectul prevede o limită de 500 de hectare pentru persoanele juridice şi de 150 de hectare în cazul persoanelor fizice. Totodată, Achim Irimescu a mai precizat că un cumpărător de teren nu…