-
Arestarea preventivă în cazul lui Dan Şova – o temă de pe agenda Senatului de săptămâna viitoare
Una din temele de pe agenda Senatului de săptămâna viitoare este adoptarea hotărârii în urma votului privind încuviinţarea arestării preventive în cazul lui Dan Şova, după ce la 17 aprilie Curtea Constituţională a dat publicităţii motivarea deciziei privind conflictul juridic de natură constituţională între PICCJ şi Senat, arătând că această Cameră trebuie să redacteze hotărârea…
-
Dezbatere publică privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice. Actul normativ prevede norme speciale de îngrijire din structurile de psihiatrie şi situaţiile în care pot fi luate măsuri de contenţie. Potrivit programului legislativ pacienţii cu tulburări psihice pot fi imobilizaţi…
-
Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 – Proiect
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2007, Ministerul Finanţelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale. Normele metodologice la datoria publică necesită completări sau revizuiri ale prevederilor…
-
Proiect: Aprobarea Programului Național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”
Sectorul educațional din România este parte integrantă din strategia Guvernului de atingere a țintelor Europa 2020. Țintele UE sunt centrate pe îmbunătățirea rezultatelor educaționale datorită influenței lor asupra creșterii economice prin ocuparea productivă a forței de muncă, competențe, formare profesională și menținere a elevilor/studenților în sistemul de educație. Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită…
-
Agenţia pentru Recuperarea Prejudiciilor va fi înfiinţată
Fostul ministru de Finanţe, Ioana Petrescu dă asigurări că Agenţia pentru Recuperarea Prejudiciilor va fi înfiinţată. Astfel, Ioana Petrescu a precizat că una dintre măsurile avute în vedere pentru reducerea marii evaziuni este crearea acestei agenţii. Prin urmare, instituţia se va ocupa de recuperarea prejudiciilor constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive. În aceste zile, aceasta se află la Washington…
-
Membrii CNA, demişi dacă îşi încalcă atribuţiile, suspendaţi dacă sunt urmăriţi penal – Proiect
Printr-un proiect de lege, mai mulţi deputaţi ai grupului parlamentar popular-democrat propun ca membrii CNA să poată fi demişi pentru nerespectarea sau încălcarea atribuţiilor de serviciu şi să fie suspendaţi de drept din funcţie în cazul începerii urmăririi penale sau a trimiterii în judecată. Astfel, conform proiectului, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului vor fi demişi la…
-
Proiect: Reducerea TVA la 9% la facturile de întreţinere şi utilităţi
Partidul UDMR va depune un proiect de lege prin care propune reducerea TVA la 9% la facturile de întreţinere şi utilităţi – apă caldă, gaz, electricitate, încălzire -, în scopul de a ajuta familiile să trăiască mai bine. Astfel, deputatul UDMR de Bihor, Szabo Odon, a declarat la Cluj-Napoca, la Congresul UDMR, că banii nu se…
-
Guvernul trebuie să decidă ce bunuri pot fi date alegătorilor şi valorile maxime ale acestora – Proiect
Printr-un proiect legislativ, senatorul Andrei Volosevici propune modificarea Codului Penal astfel încât Guvernul să hotărască bunurile care pot fi oferite alegătorilor şi valorile maxime ale acestora, fără ca acest lucru să fie considerat infracţiune şi pedepsit cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Astfel, acesta precizează că, în acest moment, în Codul Penal, la capitolul…
-
O întrebare de actualitate: cum să fie întrebuinţate imobilele confiscate de la răufăcători?
Odinioară, statul român avea în stăpânire un număr foarte mare de proprietăţi, dobândite în variate moduri. După momentul decembrie 1989, numeroase bunuri imobile au revenit, aşa cum se cuvenea, proprietarilor de drept. Altele au fost vândute chiriaşilor. Treptat, rolul statului în economie s-a diminuat. Proprietatea de stat s-a împuţinat. O mulţime de întreprinderi au fost…
-
Noi reguli privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
Cred că nu este român care să nu aibă un radio, televizor, frigider sau orice alt aparat casnic vechi pe care nu l-a mai putut repara și atunci a apărut întrebarea: ce fac cu el? Unde să îl duc? Românul este inventiv și a găsit soluții să scape de problemă, însă prin modalitățile găsite este…