-
ÎCCJ. RIL admis cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Codul penal
ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabileşte că:
-
ÎCCJ. Compunerea completului care soluţionează conflictul de competenţă
ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii în ceea ce priveşte compunerea completului care soluţionează conflictul de competenţă.
-
RIL admis. Acordarea sporului de risc personalului silvic
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Codul silvic. Obiectul recursului în interesul legii îl constituie aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază în…
-
Martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă!
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Obiectul sesizării are în vedere “Dacă martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal, sau de…
-
ÎCCJ. Cererea accesorie având ca obiect cheltuieli de judecată este scutită de taxa de timbru în căile de atac
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept referitoare la “taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată”.
-
ÎCCJ. Compunerea completului de judecată
ÎCCCJ a admis un recurs în interesul legii şi a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 135 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară stabileşte următoarele:
-
ÎCCJ. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată încă de anul trecut în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la opozabilitatea hotărârii judecătoreşti.
-
ÎCCJ a admis o sesizare privind interpretarea Legii pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recent, prin Decizia nr. 22/2021, o sesizare cu privire la interpretarea art. 43 din Legea nr. 165/2013.
-
RIL admis. Interpretarea sintagmei “până la soluţionarea contestaţiei la executare”
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii. Obiectul sesizării priveşte interpretarea şi aplicarea neunitară a sintagmei «până la soluţionarea contestaţiei la executare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la…
-
Ştiaţi că instanţa de judecată nu poate consfinţi acordul de mediere referitor la înţelegerea părţilor privind desfacerea căsătoriei?
Acest subiect, desfacerea căsătoriei prin acord de mediere, a constituit obiectul sesizării ÎCCJ cu un recurs în intersul legii în sensul de a stabili dacă instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.