-
Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii referitor la competenţa soluţionării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza Legii nr. 169/2017 privind restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi cumulat cu pedeapsa în a cărei executare se află.
-
Onorariul avocatului nu se încadrează în motivele de casare!
Motivele de casare au constituit obiectul unui recurs în interesul legii potrivit ultimelor ştiri juridice. ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi a stabilit că:
-
Infracţiunea de loviri sau alte violenţe. Se poate pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor?
Potrivit Codului penal lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar conform art. 193 C. penal acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
-
A fost modificată componenţa completului care soluţionează recursul în interesul legii
În Monitorul Oficial nr.1052/2019, a fost publicată Hotărârea nr.232/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
-
Care este data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale? RIL admis
Examenul jurisprudenţei actuale în materie penală a evidenţiat mai multe orientări cu privire la data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor intenţionate la care elementul material al laturii obiective constă într-o singură acţiune, dar în cazul cărora urmarea imediată (paguba, folosul necuvenit care constituie rezultatul prevăzut…
-
ICCJ. Deschiderea procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a luat în examinare o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.
-
RIL admis.Încadrarea în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, arătându-se că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul…
-
ÎCCJ a admis sesizarea privind o sintagmă din Legea protecţiei şi promovării drepturilor copilului
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recent o sesizare privind modul de interpretare a sintagmei „dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
-
ÎCCJ. Acordarea cheltuielilor de judecată
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în lipsa dovezilor privind cheltuielile de judecată, instanța nu poate da curs solicitării de acordare a acestora. În speță, instanța supremă a respins solicitarea intimatului B., formulată prin notele de şedinţă din 29 ianuarie 2019, de acordare a cheltuielilor de judecată, nefiind despuse dovezile privind respectivele…
-
Legea privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor a condus la o practica judiciară neunitară
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra dezlegării unei chestiuni de drept cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.