-
Proiectul Codului silvic se afla in dezbatere publică
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul Codului silvic.
-
România va găzdui reuniunea plenară a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului
Hotărârea nr. 641/2023 aprobă normativele de cheltuieli şi a devizul estimativ aferent organizării şi desfăşurării în România a celei de-a 58 – a Reuniuni plenare a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului (EPRA), în perioada 18 – 20 octombrie 2023.
-
Un proiect vizează modificarea Legii monumentelor de for public
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice, proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006.
-
Un nou apel de proiecte a fost lansat în cadrul Programului Asistență Tehnică 2021 – 2027!
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, luni, un nou apel de proiecte în cadrul Programului Asistență Tehnică 2021 – 2027 (PoAT 2021-2027), de data aceasta în cadrul Priorității 2 – „Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ”.
-
BNR. Rezerve internaționale iulie 2023!
La 31 iulie 2023, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 53.936 milioane euro, față de 53.417 milioane euro la 30 iunie 2023.
-
Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Hotărârea nr. 639/2023 prevede aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecţie în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate…
-
În cadrul Ministerului Culturii va funcţiona Oficiul de Film şi Investiţii Culturale
Hotărârea nr. 638/2023 prevede organizarea şi funcţionarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale. Oficiul de Film şi Investiţii Culturale funcţionează ca instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii.
-
Nivelul cotizației pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în anul 2023
Hotărârea nr. 622/2023 prevede aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizaţii internaţionale de schimb de organe, în anul 2023. Hotărârea prevede că se aprobă nivelul cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizaţii internaţionale de schimb de organe, în anul 2023, în cuantum de 1.000 euro.