-
Cadru instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă au fost modificate de Hotărârea nr. 275/2024. Se prevede că plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe…
-
Metodologia de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene
Ordinul nr. 4041/2024 prevede modificarea şi completarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene. Candidaţii declaraţi admişi ca urmare a evaluării activităţii profesionale şi care nu au prezentat un certificat de competenţă lingvistică susţin proba de verificare a nivelului lingvistic, ca probă scrisă. Rezultatul admis/respins este transmis…
-
BNR. Rezerve internaționale – martie 2024
La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, față de 63.128 milioane euro la 29 februarie 2024. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:
-
Valabilitatea adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate este prelungită până la emiterea cardului duplicat
Printr-un Ordin al președintelui CNAS, publicat în Monitorul Oficial, s-a reglementat prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emiterea cardului duplicat. Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card.
-
Consiliul adoptă o directivă privind subscrierile indirecte în serie!
Consiliul Uniunii Europene a adoptat o directivă care modifică Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD) și Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție (RMUR), adăugând cerințe specifice de proporționalitate tratamentul aplicat cerinței minime interne de fonduri proprii și datorii eligibile în grupurile de rezoluție bancară.
-
UE si Moldova prelungesc valabilitatea actualului acord privind transportul rutier
UE și Moldova au decis astăzi, 26 martie, să prelungească valabilitatea actualului lor acord privind transportul rutier până la 31 decembrie 2025. Acordul urmărește să sprijine Moldova în privința accesului la piețele mondiale prin facilitarea tranzitului prin țările UE și, de asemenea, prin dezvoltarea în continuare a legăturilor sale cu piața UE.
-
Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea în calitate de preşedinte al biroului electoral!
Hotărârea nr. 9/2024 prevede aprobarea modelului cererii pentru desemnarea în calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sau de locţiitor al acestuia, al declaraţiei de acceptare formulate de către persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate şi al declaraţiei pe propria…
-
Se introduce obligativitatea deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii unor state terţe
Ordinul nr. 546/2024 prevede introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii unor state terţe care tranzitează aeroporturile din România. Începând cu data de 31 martie 2024 se introduce obligativitatea deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Egipt, Republicii Libaneze, Palestinei, Republicii India, Regatului Maroc, Republicii Federale Democratice Nepal, Republicii Tunisiene şi…
-
Legea concurenței a suferit modificări!
Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost modificată și completată de Legea nr. 71/2024. Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 9 membri: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 6 consilieri de concurenţă, numiţi de cele două Camere reunite ale Parlamentului: trei membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Senat, patru membri, la propunerea…
-
Guvernul menține mecanismul de plafonare a prețurilor la energie şi gaze până în primăvara anului 2025!
OUG nr. 32/2024 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei.…