-
Fermierii români vor putea beneficia de garanţii de stat de până la 80% pentru cumpărarea de terenuri
Fermierii români vor putea beneficia de garanţii de stat de până la 80% pentru cumpărarea de terenuri, dar şi de dobânzi şi comisioane de garantare reduse, conform modificărilor legislative prevăzute pentru anul 2017 în vederea îmbunătăţirii accesului la finanţare al fermierilor români. Şeful MADR a prezentat bancherilor un proiect de actul normativ, aflat în dezbatere…
-
Se doreşte reluarea procesului legislativ pentru modificarea actului normativ privind contravențiile silvice
Legea de aprobare a ordonanței pentru modificarea actului normativ privind contravențiile silvice trebuie respinsă și reluat procesul legislativ pe proiectul de lege din Parlament, a declarat ministrul Apelor și Pădurilor în cadrul dezbaterii privind identificarea priorităților, politicilor și strategiilor pentru sectorul forestier, organizată recent la sediul ministerului de resort. Ministrul a afirmat: “Nu sunt pentru…
-
Procedura de infringement pentru Legea care obligă marii comercianți să vândă 51% produse locale, declanşată
Președintele comisiei pentru afaceri europene a Senatului și agentul guvernamental pentru CJUE au anunțat că România a primit astăzi de la Comisia Europeană notificarea declanșării procedurii de infringement pentru Legea care obligă marii comercianți să vândă 51% produse locale. Procedura de infringement constituie un proces care presupune atenționarea unui stat membru UE de către Comisia…
-
Ajutor de minimis pentru tomate! Care este suma pe care o poate primi beneficiarul?
Statul îşi propune să încurajeze şi să susţină producătorii agricoli şi în special pe cei care cultivă tomate. O noutate legislativă este reprezentată de Hotărârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii…
-
Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România are o nouă reglementare!
România deţine un patrimoniu forestier de o valoare inestimabilă, inclusiv suprafeţe însemnate cu păduri virgine şi cvasivirgine. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea fondului forestier naţional şi protecţia strictă a pădurilor cu valoare conservativă excepţională constituie priorităţi ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care decurg din strategia forestieră naţională şi din reglementările internaţionale adoptate de…
-
Semnificaţia sintagmei de pescuit recreativ sau sportiv în opinia CCR!
Pescuitul este un hobby şi este practicat de cei mai mulţi dintre noi. Însă această activitate este reglementată prin lege, şi anume O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Potrivit legislaţiei, art. 23 din actul normativ menţionat mai sus, pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către…
-
Se doreşte o procedură mai simplă de transformare a societăților agricole în societăți comerciale
Proprietarii de terenuri agricole, care fac parte din diferite forme de asociere având ca scop exploatarea terenurilor agricole, vor avea de anul acesta la dispoziție o procedură mai simplă de transformare a respectivelor societăți agricole în societăți comerciale, cu posibilitatea de a accesa astfel noi mijloace de capitalizare. Noile reguli urmează să fie discutate de…
-
Se doreşte înfiinţarea unei burse române a cerealelor
Consiliul Concurenţei cere înfiinţarea unei burse române a cerealelor, după ce în urma unei investigaţii finalizate anul trecut în rândul celor mai mari tarderi de cereale a observat „dezechilibre” pe piaţă. Mai mult, instituţia cu atribuţii în protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei, încurajează asocierea micilor fermieri, pentru ca astfel, aceştia să aibă o mai mare…
-
3 ianuarie 2017 ultima zi de depunere a cererilor pentru acciza redusă la motorină utilizată în agricultură!
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat faptul că, cererile de solicitare a acordului prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2017 vor putea fi depuse până pe data de 3 ianuarie 2017, inclusiv, deoarece termenul final era fixat pe…
-
1.500 euro/an, până în decembrie 2020, pentru fermierii care cedează exploatația agricolă
Potrivit unei submăsuri din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a precizat că fermierii care vor să își cedeze exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin contract de vânzare-cumpărare pot încasa o primă de până la 1.500 euro/an care va fi achitată până…