-
Carnetele de viticultori vor fi modificate potrivit unui proiect de Ordin!
Cultivarea soiurilor nobile de viţă de vie nu este aşa de simplă pe cât pare. Pe lângă dificultăţile de factor natural şi muncă asiduă producătorii trebuie să deţină şi un carnet de viticultor. Fiecare producător de struguri pentru vin este obligat să aibă un carnet de viticultor, unde trebuie să ţină evidenţa producţiei şi a…
-
S-a majorat suprafaţa de teren pe care fermierii o pot achiziţiona cu credite garantate de stat!
Deputaţii au revenit asupra deciziei de a limita la 250 de hectare suprafaţa de teren pe care fermierii o pot achiziţiona cu credite garantate de stat. Au urcat limita la 750 de hectare. Înainte, plafonul era de 1.000 de hectare. Însă acum garanţia statului este de 80% din valoarea creditului luat pentru achiziţia terenului, faţă…
-
A fost încheiat un protocol între Parchetul de le lângă ICCJ şi Ministerul Apelor şi Pădurilor!
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a încheiat un protocol cu Ministerul Apelor și Pădurilor, care are ca scop creșterea eficienței acțiunilor de prevenire, descoperire și combatere a oricăror fapte păgubitoare pentru integritatea fondului forestier național. Protocolul a fost încheiat „în scopul bunei administrări a actului de justiție, pentru creșterea…
-
Preşedintele a promulgat legea prin care se modifică sancţiunile şi contravenţiile silvice
Preşedintele a promulgat legea prin care se modifică sancţiunile şi contravenţiile silvice. Astfel, şeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Legea prevede că reprezintă contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de…
-
Producătorii de roşii vor primi subvenţia în maxim două săptămâni de la depunerea documentaţiei
Producătorii de roşii în solarii vor primi subvenţia de la stat în valoare de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătraţi cultivaţi în maxim două săptămâni de când documentaţia depusă este verificată şi trimisă de direcţiile agricole către APIA, fermierii având ca termen final data de 15 iunie pentru a trimite cererile de subvenţie…
-
Fermierii care deţin livezi pot solicita până la data de 31 iulie ajutorul financiar nerambursabil
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, începând din data de 3 mai, proiecte pentru înfiinţarea sau dezvoltarea plantaţiilor pomicole, în cadrul unei sesiuni cu un buget de aproape o sută de milioane de euro. Ajutorul financiar nerambursabil acordat este de 90% din valoarea eligibilă a investiţiei, fermierii putând aduce, în anumite condiţii, o contribuţie…
-
Legea privind etichetarea laptelui va fi din nou dezbătută în Parlament!
După două scrisori oficiale prin care Comisia Europeană şi-a exprimat dezacordul asupra anumitor prevederi din legea privind etichetarea laptelui și produselor lactate, adoptată anul trecut, parlamentarii vor supune din nou la vot un proiect de act normativ de modificarea a acestei legi care nu s-a aplicat niciodată. Modificarea Legii privind etichetarea laptelui și a produselor…
-
Noi prevederi urmează a fi aprobate în ceea ce priveşte comercializarea mierii
Mierea și produsele apicole nu vor mai putea fi comercializate fără ca pe etichetă să fie afișată vizibil țara de origine, dar și amestecul de miere provenită din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii. În caz contrar mierea va fi interzisă la vânzare, iar amenzile se vor ridica până la 40.000 lei pentru produsele falsificate,…
-
Paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile retrocedate nu va mai fi asigurată de Romsilva!
Guvernul a aprobat un proiect de Lege care abrogă unele dispoziții legale care stabileau obligația asigurării de către Regia Națională a Pădurilor –Romsilva a pazei și protecției vegetației forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioada de până la 180 zile de la punerea în posesie a proprietarilor. Costurile erau suportate de la bugetul de…
-
Crescătorii de ovine vor beneficia de sprijin financiar. Proiectul se află în dezbatere publică!
Recent a fost publicat spre dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”. Statul îşi propune astfel să vină în ajutorul crescătorilor de ovine prin susţinere financiară potrivit ştirilor juridice. Cui i se adresează această Schemă? Schema de ajutor de…