-
HG pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi…
-
Proiect: Completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin privind completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat…
-
Proiect de completare a anexei nr. 1 la Ordinul pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor
Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi…
-
Principiile care vor sta la baza noii Legi a salarizării unitare
Principiile care vor sta la baza noii Legi a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice au fost prezentate liderilor confederaţiilor sindicale de către echipa Ministerului Muncii, într-o întâlnire care a avut loc la 21 septembrie. Potrivit documentului prezentat, finanţarea trebuie să fie sustenabilă şi să nu pună în pericol macro-echilibrul bugetar. În acest…
-
O nouă structură în Parchet pentru cercetarea crimelor împotriva umanității
Un proiect de ordonanță de urgență pentru crearea unei structuri în Parchet care va cerceta crimele împotriva umanității, a fost predat Preşedinţiei, miercuri, de Asociația 21 Decembrie. “Poziția domnului președinte este că aceste dosare legate de crimele comunismului și crimele împotriva umanității trebuie să fie finalizate, pentru a nu rămâne o pată pe obrazul românilor…
-
Modificarea OG privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
Ministerul Finanţelor Publice a supus spre consultare publică Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv. Pentru îndeplinirea unor măsuri prevăzute de condiţionalitatea ex-ante privind achiziţiile publice, Ministerul Finanțelor Publice este responsabil de modificarea şi completarea cadrului legal pentru consolidarea controlului financiar preventiv în vederea implementării…
-
Concluziile celei de a 16-a sesiuni ale proiectului ”România Competitivă” privind Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea
La Casa Academiei Române s-a desfăşurat cea de a 16-a sesiune de consultare, cu tema Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea, din seria consultărilor ce au loc pe marginea proiectului ”România Competitivă”.. Astfel, dezbaterea s-a axat în jurul următoarelor obiective: Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa mediului privat – IMM-uri care introduc produse sau servicii inovative – țintă 2020…
-
CE renunță la limitarea numărului de zile pentru eliminarea tarifelor de roaming în UE
Comisia Europeană a precizat că, începând din luna iunie 2017, nu vor mai fi impuse tarife de roaming europenilor care călătoresc în alte state membre ale UE. Executivul comunitar afirmă că colegiul comisarilor a discutat o nouă propunere cu privire la eliminarea tarifelor de roaming și a căzut de acord că nu ar trebui să existe limite referitoare la…
-
Noi măsuri de simplificare, debirocratizare și facilități fiscale pentru contribuabili
Ministerul Finanțelor Publice vine cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice. Pachetul vizează modificări ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea…