-
Roşia Montană a fost inclusă în lista indicativă pentru a intra în patrimoniul UNESCO
Ministru Culturii, Corina Şuteu a anunţat prin intermediul reţelei de socializare că Roşia Montană a fost inclusă pe lista indicativă a UNESCO, document adoptat la Paris de către plenul Comitetului Patrimoniului Mondial. “În intervalul 24 octombrie – 26 octombrie, la Paris, la sediul UNESCO, a avut loc cea de-a 40-a sesiune de lucru a Comitetului…
-
Eliminarea taxei de mediu va duce la urmări grave asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei
În urma adoptării de Camera Deputaţilor a proiectului de lege care prevede eliminarea a peste 100 de taxe nefiscale, printre care şi timbrul de mediu, APIA a emis un comunicat conform căreia precizează că eliminarea timbrului de mediu va afecta, în special, oraşele mari, unde se va mări numărul automobilelor vechi şi, prin urmare, va…
-
“Scrumbia de Dunăre afumată” ar putea fi proteată la nivelul Uniunii Europene
Dosarul pentru “Scrumbia de Dunăre afumată” a trecut de etapa opoziţiei naţionale şi a fost transmis la Bruxelles conform procedurilor europene, în vederea înregistrării şi dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene ca Indicaţie Geografică Protejată. “Scrumbia de Dunăre afumată” este obţinută prin metoda de sărare şi afumare la rece, specifice ariei geografice de provenienţă, care…
-
CNAS solicită unităţilor medicale să afişeze informaţiile cu privire la tariful serviciilor
CNAS solicită furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate să afişeze în incintele în care îşi desfăşoară activitatea, la loc vizibil, pe suport de hârtie sau prin sisteme de afişaj digital, informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor contractate. Afişarea acestor informaţii, în formatul stabilit de…
-
Impozitarea firmelor în ţara în care a fost realizat profitul – Proiect de lege
Cu scopul eliminării metodelor de evitare a obligaţiilor fiscale practicate de majoritatea multinaţionalelor a fost înaintată iniţiativa legislativă care prevede impozitarea firmelor în locul (ţara) în care a fost realizat profitul şi transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului European, măsură pentru care România are anul 2019 ca termen de implementare. În prezent multinaţionalele aplică metode…
-
Noua metodologie de stabilire a prețurilor maximale pentru medicamentele de uz uman
Prin hotărârea de Guvern, care reglementează o nouă metodologie de stabilire a prețurilor maximale pentru medicamentele de uz uman, probabilitatea ca medicamentele să fie disponibile, și la un preț accesibil, este mai mare comparativ cu vechea politică de prețuri, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. “Cred că această îmbunătățire a politicii medicamentului este bine-venită. Sunt sigur…
-
Codul de procedură penală şi Legea privind organizarea judiciară – Modificări
Ordonanță de Urgență care asigură dreptul persoanelor de a exercita calea extraordinară de atac a recursului în casație împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție și de completele de cinci judecători, ca instanțe de apel a fost adoptată de Guvern. Astfel a fost modificat şi completat Codul de procedură…
-
Reorganizarea DIPI ar putea fi făcută printr-un proiect de lege
Fostul ministru de Interne, senatorul Traian Igaș, a declarat că Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie reorganizat, nu prin ordonanță de urgență, ci printr-un proiect de lege, care necesită alte etape de parcurs. În opinia lui, reorganizarea DIPI este o chestiune “cât se poate de serioasă”.…
-
Proiect: Modificarea Legii privind energia din surse regenerabile
Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de OUG pentru modificarea şi completarear pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Principalele schimbări prevăzute în proiect se referă la: instituirea obligaţiei anuale de achiziţie a unui număr constant de CV pe o perioadă de 15 ani, începând din anul…
-
Asigurarea accesului la servicii medicale în situaţia producerii de întreruperi în funcţionarea PIAS
Pentru a fi evitată apariţia de disfuncţionalităţi în accesul asiguraţilor la serviciile medicale, atunci când se produc întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate, Guvernul a modificat şi completat două acte normative, H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 şi anexa 2 la H.G. nr. 161/2016…