-
Prorogarea cu un an pentru soluţionarea cererilor de restituire a terenurilor confiscate de regimul comunist
Guvernul a prorogat printr-o Ordonanţă de Urgenţă, până la data de 1 ianuarie 2017 termenul până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar sunt obligate să soluţioneze toate cererile de restituire a terenurilor confiscate de regimul comunist, de a realiza punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate. Aceste termene sunt prevăzute de Legea nr.…
-
Comunicarea organului fiscal despre deschiderea sau închiderea de conturi
Noul Cod de Procedură Fiscală, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, prevede ca instituţiile de credit să raporteze, obligatoriu, organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor…
-
Normele de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare
Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 1318/C/2012 pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției. Modificările propuse în prezentul proiect de ordin oferă posibilitatea ca acest deziderat să poată fi realizat prin prepararea meniurilor…
-
Propunere de modificare a Codului silvic
Mai mulţi deputaţi propun modificarea codului silvic astfel încât toţi proprietarii de păduri să poată tăia jumătate din suprafaţa pe care o deţin, dacă vor să ridice hoteluri şi complexuri turistice, cu condiţia să împădurească, în altă parte, o suprafaţă similară. De asemenea, se încearcă şi modificarea articolului care interzicea categoric trecerea pădurilor din extravilan…
-
Prognoze privind creşterea producţiei de energie hidroelectrică, eoliană şi fotovoltaică
Potrivit estimărilor făcute de Comisia Națională de Prognoză (CNP), în următorii patru ani poducția de energie hidroelectrică, eoliană și fotovoltaică va crește cu 14,65%. Astfel, producția de de energie hidroelectrică, eoliană și fotovoltaică se va majora de la 2,32 milioane tone echivalent petrol în 2015 la 2,405 milioane tep în 2016, la 2,49 milioane tep…
-
Proiectul privind creşterea salariului minim de la 1 mai 2016, avizat de Consiliul Economic şi Social
La 29 decembrie 2015 Consiliul Economic şi Social s-a întrunit în şedinţă pentru a aviza proiectul de hotărâre ce prevede creşterea salariului minim la 1.250 de lei, începând de la 1 mai 2016, precum şi indexarea automată care va ţine cont de coşul minim şi de inflaţie, propunere cu care sindicatele sunt de acord. Potrivit…
-
Locuri de muncă vacante, disponibile în Spaţiul Economic European pentru români
Datele Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă arată că românii au la dispoziţie, prin intermediul reţelei EURES România, 2.359 de locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European (SEE). Astfel, Marea Britanie are disponibile 270 de locuri de muncă pentru îngrijitor persoane/infirmier, asistent medical, bucătar, îngrijitor persoane, asistent medical generalist, bucătar şef şi ajutor…
-
Proiect: Organizarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice supus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Potrivit actului normativ, rolul ANES este acela de a promova principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de…
-
Termenul de intrare în vigoare a Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice a fost prorogat
În Monitorul Oficial al României nr. 962 din 24 decembrie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Actul normativ prevede că termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice…
-
Noi modificări a normelor de implementare a Programului “Prima casă”
Ministerul Finanţelor Publice a dat publicării proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului “Prima casă”. Programul Prima casă a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în…