-
Bugetarii ar putea fi premiaţi pentru amabilitate
Potrivit unor principii avansate de ministere pentru a fi incluse în noua Lege a salarizării bugetarilor, angajaților din sistemul bugetar ar putea fi promovați și recompensați cu prime lunare inclusiv în funcție de cât de amabili sunt cu colegii lor și cât de preocupați sunt de interesul general al instituției unde sunt angajați. Setul de…
-
Proiect: Condiţiile pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a supus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune. Astfel, principalele prevederi introduse de actul normativ menţionat vizează următoarele: • introducerea unor definiţii armonizate a termenilor care sunt utilizaţi în mod curent în…
-
Proiect: Aprobarea modelului și conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus spre consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Astfel, prin noile Norme Metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cât și prin dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au…
-
Noile politici ale ICC care au scopul să sporească eficiența și transparența procedurilor de arbitraj
Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț a dat publicității cele două decizii importante care au scopul să sporească eficiența și transparența procedurilor de arbitraj ICC. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2016, noua politică se va aplica tuturor cazurilor înregistrate. ICC va publica pe website-ul Curții atât numele președintelui, numele și naționalitatea arbitrilor,…
-
Ordonanța 55/2014, care a legiferat traseismul politic, a schimbat voința cetățenilor pe bani
Vasile Blaga, copreședintele Partidul Național Liberal (PNL), afirmă că Ordonanța de Urgenţă nr. 55/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/2014, care a permis traseismul politic, a fost un act ‘care a schimbat voința cetățenilor pe bani’. ‘Este vorba de a schimba voința cetățenilor pe bani. Asta a fost Ordonanța 55. Cumperi conștiințe pe bani și îți bați…
-
Asumarea răspunderii Executivului pentru alegerile locale în două tururi, neconstituţională
Potrivit copreşedintelui PNL, Alina Gorghiu, revenirea la alegerile locale în două tururi prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament este neconstituţională, ţinând cont de faptul că în procedură parlamentară deja se află o lege pe această temă. Unica soluţie în acest sens ar fi adoptarea de către Executiv a unei ordonanţe de urgenţe în vederea modificării…
-
Proiect: Pedepsirea cu amenzi sau închisoare a celor care agresează cadrele medicale în spitale
Sindicatul Sanitas vine cu propunerea ca cei care agresează doctori sau asistente medicale în spitale să fie amendaţi sau să primească o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare. Susţinut şi de Ministerul Sănătăţii, proiectul de lege ar urma să fie depus în Parlament în cel mult două luni. Până atunci, propunerea va fi popularizată în rândul…
-
Cerere de înființare a unei subcomisii referitoare la tragedia din Colectiv
Senatorul ALDE, Dumitru Dian Popescu, a solicitat înființarea unei subcomisii parlamentare care să analizeze ipotezele vehiculate în spațiul public cu privire la producerea tragediei din clubul Colectiv. Astfel, Comisia de apărare din Senat ar putea analiza cererea chiar astăzi, 26 ianuarie. Solicitarea a fost adresată președintelui acestui for, Marius Obreja, în data de 13 ianuarie 2016. Potrivit ultimelor informaţii,…