-
Legea nr. 77/2016 – darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. (2) Consumatori sunt persoanele…
-
Instrucțiunea ANAP nr. 2/2016 – aplicarea preved. art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din OUG 34/2006
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE INSTRUCŢIUNE emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de…
-
Legea nr. 53/2016 – modif. şi completarea Legii nr. 50/1991 prv. autorizarea executării lucrărilor de construcţii
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare,…
-
Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, modificări
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023. Prin proiectul de Hotărâre se propune ca aplicarea criteriilor de prioritizare a unităţilor administrativ-teritoriale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică şi stabilirea listei…
-
Aplicarea Regulamentului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, modificări
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria…
-
Comisie pentru inventarierea arhivei Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie
Prezentă la ceremonia de investire a noului procuror general al României, Augustin Lazăr, ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a afirmat că a primit “mandat de la CSAT pentru a iniţia o hotărâre de guvern pentru a constitui o comisie pentru a inventaria arhiva Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA)”. Aceasta a declarat că a ridicat problema arhivei…
-
Semnarea ordinului de numire a comitetelor care vor sprijini MENCȘ în selecția membrilor CNATDCU
Adrian Curaj, ministrul Educației, a semnat ordinul de numire a comitetelor care vor susţine MENCȘ în procesul de selecție a viitorilor membri ai Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor, Certificatelor Universitare (CNATDCU). Până în prezent, s-au înscris peste 1.200 de profesori care și-au exprimat intenția de a face parte din comisiile consiliului. Conform declaraţiilor ministrului, până…
-
OUG pentru implementarea directivei UE privind creditele ipotecare se află pe circuitul de avizare
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a informat că ordonanţa de urgenţă care va implementa Directiva 17/2014 a UE referitoare la creditele ipotecare, care trebuia implementată de România până la data de 15 martie 2016, se află pe circuitul de avizare şi în cel mult 3 săptămâni va intra în dezbaterea Executivului. Afirmaţiile au fost făcute de…
-
Modificări privind modul de acordare sau retragea titlurilor de doctor
Proiectul lansat de Ministerul Educaţiei, care prevedea modificarea Ordonanţei de Urgenţă prin care universităţile ar putea acorda sau retrage titlurile de doctor, a trecut de Camera Deputaţilor, unde a fost amendată şi urmează să ajungă la Comisia de Învăţământ din Senat. Astfel, Ordonanţa de urgenţă privind doctoratele include modificări eliminarea controlului CNATDCU la acordarea titlului de doctor şi faptul că…