-
Cazuri de judecare în lipsă în cadrul procesului penal. Caz practic
Există cazuri în care persoana interesată nu se poate prezenta la judecarea acesteia din diferite motive. Legislaţia, art. 466 C. de procedură penală, prevede două cazuri de judecată în lipsă, atunci când persoana nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta respectiv, deşi a avut cunoştinţă…
-
Instanţa poate înlocui entitatea în cadrul căreia se execută munca în folosul comunităţii?
Munca neremunerată în folosul comunităţii reprezintă o pedeapsă penală, stabilită de instanţa de judecată persoanei care a săvârşit o infracţiune şi are ca scop efectuarea unei munci gratuite a condamnatului, în afara orelor se serviciu sau de studii.
-
Care sunt atribuţiile şi structura Institutului Notarial Român?
Activitatea notarială reprezintă una dintre cele mai importante componente ale serviciului public de justiţie, fapt care îi şi conferă un rol major în consolidarea statului de drept. Atât rolul, cât şi importanţa activităţii notariale, rezidă din ceea ce reprezintă procedura necontencioasă care asigură membrilor societăţii, în ansamblul ei, constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum…
-
Recompensarea eroilor martiri, o obligaţie în sarcina statului român?
Statul român recunoaşte meritul şi recompensează pe eroii martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 precum şi pe eroii pentru victoria Revoluţiei Române…
-
Modificările aduse sistemului de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice au fost criticate
O noutate legislativă în domeniul salarizării o reprezintă O.U.G nr. 20/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 434/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte…
-
Se pot folosi înregistrări ambientale ca mijloc de probă într-o cauză civilă?
În vederea constatării existenţei faptelor, a împrejurărilor de fapt, cât şi a vinovăţiei făptuitorului, organele judiciare desfăşoară o activitate complexă de identificare şi strângere a probelor prin intermediul mijloacelor de probă. Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, în urma examinării tuturor probelor administrate,…
-
Recurs în casaţie. Care este efectul neîncadrării în cazurile prevăzute de lege?
Legislaţia penală prevede, în art. 438 alin. 1 lit. 12 C. de procedură penală, faptul că o hotărâre poate fi supusă casării dacă s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege. Ne întrebăm dacă se încadrează în acest caz şi situaţia în care a avut loc împăcarea părţilor? În acest sens ne…
-
Statul acordă stimulente financiare pentru elevii de nota 10 dar şi pentru angajatorii care angajează elevi
Ai carte, ai parte! Celebra expresie are o altă valoare pentru elevii care au obţinut vara aceasta media 10 la Evaluarea Naţională sau la examenul de Bacalaureat. Conform legislaţie, recent a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 683/2016 Hotărârea de Guvern nr. 615/2016 care prevede acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la…
-
Excepţia necompetenţei materiale. Analiză din prisma unui caz practic.
Orice persoană se poate adresa instanţei de judecată în cazul în care are un litigiu. Potrivit principiilor constituţionale justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi. Este important să ştim că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la…