-
Acordarea ajutorului pentru educaţie s-a amânat pentru anul viitor!
Copiii români născuți după data de 9 februarie 2011 vor putea primi de la stat o sumă de 500 de euro, bani pentru educație, abia de la anul, potrivit unui proiect de act normativ publicat în dezbatere publică. Deși ar fi trebuit acordați încă din 2013, autoritățile au tot amânat aplicarea prevederii legale care le…
-
Înştiinţarea prealabilă de încetare a CIM nu afectează exercitarea dreptului la muncă al salariatului!
Potrivit legislaţiei muncii, atunci când se dispune concedierea salariatului, angajatorul are obligaţia să emită o decizie scrisă în acest sens sau o dispoziţie, care trebuie să conţină în mod obligatoriu, după caz, elementele prevăzute la art. 76 sau 252 alin.2 din C.muncii, acesta fiind singurul act prin care se poate dispune concedierea care îşi produce…
-
Decizie CCR. Persoanele care se află în situaţii juridice diferite au tratament juridic diferit!
Legislaţia penală prevede că există posibilitatea renunţării la aplicarea pedepsei, amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Însă în toate cazurile prevăzute mai sus, pentru a beneficia de aceste măsuri trebuie îndeplinite anumite condiţii prevăzute strict în legislaţie. Una dintre condiţii este ca persoana în cauză să nu fi suferit o condamnare anterioară…
-
Ce acte normative se vor discuta astăzi în şedinţa de Guvern?
Guvernul va discuta în şedinţa de astăzi patru proiecte de Ordonanţe de Urgenţă, potrivit ordinii de zi transmise presei. Niciunul dintre aceste proiecte nu se referă la bugetul de stat pe 2017 sau la ordonanţele privind graţierea. De altfel, ordinea de zi transmisă de Guvern este foarte săracă în acte normative şi nu este exclus…
-
CSM analizează astăzi, avizarea proiectelor privind ordonanţele de graţiere şi modificare a Codurilor penale!
Consiliul Superior al Magistraturii va analiza astăzi solicitarea Ministerului Justiţiei privind avizarea proiectelor de ordonanţă de urgenţă privind graţierea unor pedepse şi pentru modificarea şi completarea Codurilor penale. Astfel în şedinţa de astăzi Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza solicitarea Ministerului Justiţiei privind avizarea Proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea…
-
Angajații din învățământ vor avea salariile mărite de la 1 februarie!
Vorbim despre aproximativ 300.000 de anagajați din învățământ, atât din școli, cât și din universități, care ar urma să aibă salariile mărite de la 1 februarie. 15% este creșterea medie, însă sumele venite în plus sunt ceva mai consistente la cei care sunt la început de carieră. Cele mai mari salarii vor fi tot în…
-
Se doreşte introducerea unui salariu minim la nivelul tuturor statelor membre UE!
Comisia Europeană doreşte introducerea unui salariu minim pentru angajaţi şi a unei indemnizaţii minime de şomaj la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, conform afirmaţiilor preşedintelui Executivului UE. De asemenea s-a declarat favorabil introducerii unei indemnizaţii minime de şomaj la nivelul Uniunii Europene. Preşedintele Comisiei Europene a făcut aceste declaraţii la Bruxelles, în cadrul…
-
România îşi exercită mandatul de președinte al Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva
România își exercită, începând de luni, mandatul de președinte al Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva, informează Ministerul Afacerilor Externe. România face parte din grupul celor șase state (P6) care vor deține, pe parcursul anului 2017, prin rotație alfabetică, președinția Conferinței pentru Dezarmare (CD). România își va exercita mandatul în perioada 23 ianuarie — 19…
-
Facultatea de Drept renunţă la lucrarea de licenţă!
Un subiect foarte interesant, Facultatea de drept a decis să renunţe la lucrarea de licenţă. Astfel, Facultatea de Drept de la Universitatea din Bucureşti a anunţat că va renunţa, din această vară, la lucrările de licenţă de la încheierea studiilor, măsură posibilă ca urmare a unui ordin dat de fostul ministru, la finalul mandatului, la…