-
Cine este obligat să obţină calitatea de participant la Fondul de compensare a investitorilor?
În Monitorul Oficial nr. 441/2022 a fost publicat Regulamentul nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor. Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 sunt obligate să solicite şi să obţină calitatea de participant la Fond, precum şi să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului, conform cerinţelor şi în termenele…
-
Statutul Colegiului Medicilor din România
Hotărârea nr. 1/2022 prevede adoptarea Statutului Colegiului Medicilor din România. Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului statut, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de drept public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
-
Senatorii care tulbură ordinea parlamentară pot fi sancţionaţi cu reţinerea unui procent din indemnizaţia lunară
Hotărârea nr. 50/2022 prevede că şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.
-
Setul final de propuneri privind viitorul Europei a fost aprobat!
În perioada 29-30 aprilie, s-a reunit pentru ultima dată plenara conferinţei privind viitorul Europei în cadrul căreia a fost aprobat un set de 49 de propuneri detaliate, care acoperă o gamă largă de subiecte, de la schimbările climatice la sănătate, migraţie şi UE în lume.
-
Componenţa Comitetului de audit
Ordinul nr. 123/2022 prevede aprobarea componenţei Comitetului de audit. Calificarea de auditor financiar se dovedeşte prin documentul emis de autoritatea competentă din România sau din alt stat membru, conform prevederilor legale.
-
Legea privind organizarea Poliţiei Române, modificări!
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române a fost completată de Legea nr. 122/2022. Se prevede că verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se realizează de îndată, fără a depăşi un termen de 8 ore de la momentul iniţierii deplasării.
-
Proiect. Creşterea salariului cu 200 lei nu va fi impozitată
Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
-
Vor fi realizate teste de rezilienţă cibernetică
Regulamentul nr. 6/2022 prevede cadrul de desfăşurare a testelor de rezilienţă cibernetică TIBER – RO. Menţionăm că Regulamenult se aplică administratorilor de infrastructuri ale pieţei financiare aflaţi în aria de monitorizare a Băncii Naţionale a României precum şi instituţiilor de credit desemnate drept participanţi critici la infrastructurile pieţei financiare.