-
Proiect. Reguli privind documentele neclasificate și promovarea corespondenței din MAI
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
-
IMM-urile trebuie să depună cererea de finanţare până la data de 30 noiembrie 2021!
Ordinul nr. 690/2021 privind completarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 a fost recent completat.
-
A fost aprobat Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării!
În Monitorul Oficial nr. 754/2021 a fost publicat Ordinul nr. 333/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.
-
Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita contractarea de împrumuturi
Începând cu data de 2 august 2021, unităţile şi subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 630.000,00 mii lei.
-
UE a adoptat cadrul pentru aplicarea de sancțiuni specifice din Liban
Consiliul UE a adoptat un cadru pentru măsuri restrictive specifice ca răspuns la situația din Liban. Acest cadru prevede posibilitatea de a impune sancțiuni împotriva persoanelor și entităților responsabile de subminarea democrației sau a statului de drept în Liban prin oricare dintre următoarele acțiuni:
-
ICCJ. Dispozițiile din Legea nr. 165/2013 care și-au încetat efectele nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în…
-
Organizarea Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova
Hotărârea nr. 808/2021 prevede organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.
-
Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.494!
Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.494, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat şi cabinetul subsecretarului de stat, din care 1.006 în Centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat şi cabinetul subsecretarului de stat.