-
Conturile de proiecte cu finanțare europeană nu sunt supuse popririlor!
Conform unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene mulți beneficiari de finanțare europeană, dar și prin alte programe cu fonduri nerambursabile se confruntă adesea cu poprire pe conturile de proiect atunci când nu virează la timp impozitele și contribuțiile obligatorii cu reținere la sursă.
-
BNR. Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
Circulara nr. 17/2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 783/2021.
-
IMM INVEST, o şansă pentru IMM-urile afectate de pandemie!
Ordinul nr. 1004/2021 a modificat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor.
-
Un proiect prevede actualizarea valorii nominale a unui tichet de masă
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021.
-
Noi programe sunt finanţate din bugetul Fondului pentru mediu
În Monitorul Oficial nr. 784/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 830/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu.
-
Autoritatea publică centrală poate solicita prorogarea unor termene în materie de reciclare a deşeurilor!
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 1/2021.
-
Se doreşte îmbunătăţirea accesului la justiţie
Hotărârea nr. 835/2021 prevede aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Proiectul constă în îmbunătăţirea operaţiunilor instanţelor şi instituţiilor aflate sub autoritatea MJ, îmbunătăţirea performanţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, îmbunătăţirea performanţei serviciilor de urmărire penală şi îmbunătăţirea accesului la justiţie.