-
ICCJ. Aplicarea pedepsei accesorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni, aplicarea pedepsei accesorii presupune stabilirea acesteia mai întâi pe lângă pedeapsaprincipală iniţială şi, apoi, pe lângă pedeapsa principală rezultantă.
-
Proiect. Certificat verde obligatoriu pentru personalul medical
Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private.
-
ICCJ. Interpretarea sintagmei „loc al producerii prejudiciului”
ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
-
Comisia Europeană a adoptat o evaluare pozitivă a Planului de redresare și reziliență al României
Comisia Europeană a adoptat o evaluare pozitivă a Planului de redresare și reziliență al României. Comisia Europeană a adoptat o evaluare pozitivă a Planului de redresare și reziliență al României, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul…
-
Regulamentul ASF a suferit modificări!
Regulamentul nr. 13/2021 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
-
Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023!
A fost adoptat Ordinul privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023.
-
Începând cu 23 septembrie 2021, statele membre ar trebui să elimine treptat restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE!
La data de 30 iunie 2020, Consiliul a adoptat o recomandare privind restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE şi posibila eliminare a acestei restricţii.