-
Proiect.Tarifele percepute de ANRE în anul 2022!
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022.
-
Contribuţia Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021 – 2027
Senatul României a constatat că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.091 în ceea ce priveşte contribuţia Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021 – 2027 – COM (2021) 477 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
-
Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă vor putea fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice!
Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
-
Măsuri aplicate în contextul pandemiei asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă
Ordinul nr. 310/2021 prevede unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID – 19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
-
Nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR a fost actualizată
Circulara nr. 25/2021 prevede nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Începând cu data de 10 noiembrie 2021, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 1,75 la sută pe an.
-
Metodologia de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, aprobată!
Ordinul nr. 1946/2021 prevede aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice. Obiectul metodologiei îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice.
-
Începând cu anul viitor instituţiile publice centrale nu mai pot solicita copii după documentele cetăţenilor!
Cu toţii ştim că se doreşte debirocratizarea sistemului administrativ prin facilitarea obţinerii de copii ale diverselor documente iar în acest sens a fost făcut un prim pas.
-
Comisia Europeană a adoptat trei programe de lucru pentru programul „Europa digitală”
Comisia Europeană a adoptat trei programe de lucru pentru programul „Europa digitală”, în cadrul cărora sunt evidenţiate obiectivele şi domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanţare totală de 1,98 miliarde EUR.
-
Norme privind regimul de control al exporturilor şi importurilor cu produse militare
Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.