-
Vor fi aduse modificări în compunerea şi portul uniformelor de poliţie
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor.
-
Proiect. Modificări în modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte.
-
Atenţie! 30 noiembrie 2021 este termenul limită de conectare a caselor de marcat
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează operatorii economici, contribuabili mici şi mijlocii, care au obligaţia utilizării electronice fiscale (AMEF) conform art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 28/1999, că 30 noiembrie 2021 este termenul limită de conectare a caselor de marcat la sistemul naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF.
-
IMM-urile afectate de pandemie pot primi sprijin financiar!
A fost aprobată Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive.
-
Comandamentul Special Black Friday a aplicat amenzi consisitente!
ANPC anunţă că încă 18 operatori economici, care administrau site-uri şi magazine cu vânzare directă şi care au anunţat reduceri speciale în cea mai activă perioadă din an, din acest punct de vedere, au fost controlaţi de Comandamentul Special Black Friday – înfiinţat pentru prima dată, în acest an de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor…
-
CCR a declarat neconstituţională Legea de modificare a OUG privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securităţii
Recent, Curtea Constituţională cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea nr.161/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii este neconstituţională în ansamblul său.
-
Ministerul Finanțelor verifică 17 ministere !
Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară, din cadrul Ministerului de Finanţe, efectueazã în acest moment 20 de acţiuni de inspecţie la 17 ministere, printre care şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi la alte trei autorităţi/instituţii publice.
-
RIL admis. Materia tratamentului penal al concursului de infracţiuni
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată vizând problema de drept a modalităţii de aplicare a pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal.
-
Sintagma „nu este cercetat disciplinar” a fost declarată neconstituţională
Conform unui comunicat, Curtea Constituţională a fost sesizată cu privire la constituţionalitatea unei sintagme din Legea privind Statutul poliţistului. Cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi aconstatat că sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul art.27 ind. 46alin.(1) lit.b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului esteneconstituţională.
-
Legea privind reglementarea activităţii prestatorului casnic se află în faza de proiect!
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic. Conform proiectului, prin activitate casnică se înţelege munca realizată în folosul unei gospodării de către o persoană fizică, care are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi casnice ocazionale la domiciliu sau într-o gospodărie în schimbul unei…