-
A fost lansat Sistemul Naţional de Interoperabilitate
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat Sistemul Naţional de Interoperabilitate (SNI), platforma care va interconecta, pentru prima dată, bazele de date ale administraţiei publice din România.
-
Astăzi, noul Guvern se întruneşte în prima sa şedinţă
Pe agenda primei şedinţe a Guvernului se află proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
-
Va fi pusă în circulaţie prima bancnotă cu putere circulatorie pe care este prezentă o personalitate feminină
Începând cu data de 1 decembrie 2021, Banca Naţională a României va pune în circulaţie o bancnotă cu valoarea nominală de 20 lei. Noua bancnotă va fi prezentată publicului într-o conferinţă de presă astăzi, 26 noiembrie 2021, ora 12.00, susţinută de Guvernatorul Băncii Naţionale.
-
Comisia Europeană a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice
Comisia Europeană a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice din cadrul semestrului european 2022. Pachetul de toamnă al semestrului european include Analiza anuală privind creșterea durabilă, avizele privind proiectele de planuri bugetare (PPB) ale statelor membre din zona euro pentru 2022, recomandările de politică pentru zona euro şi propunerea Comisiei de raport comun privind…
-
Modificări ale normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice
Ordinul nr. 1449/2021 modifică Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008.
-
Au fost aprobate Normele metodologice privind evaluarea genetică
Ordinul nr. 323/2021 prevede aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică.
-
UE propune includerea pe o listă neagră a operatorilor de transport implicaţi în traficul de persoane
UE propune includerea pe o listă neagră a operatorilor de transport implicaţi în facilitarea introducerii ilegale de persoane sau a traficului de persoane.