-
România va găzdui viitorul Centru european de competenţe industriale
România va găzdui viitorul Centru european de competenţe industriale, tehnologice şi de cercetare în domeniul securităţii cibernetice, Centrul CYBER al UE devenind astfel prima entitate europeană de pe teritoriul țării noastre. În cursa pentru găzduirea Centrului, ţara noastră a concurat cu Belgia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia şi Spania.
-
Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată va suferi modificări
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
-
Sancţiuni noi au fost prevăzute în cadrul desfăşurării concursului de promovare a procurorilor
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie a fost modificat de Hotărârea nr. 80/2021.
-
Consiliul adoptă norme privind îmbunătățirea drepturilor călătorilor din transportul feroviar
O reformă a drepturilor călătorilor din transportul feroviar din UE va consolida drepturile tuturor călătorilor şi în special ale celor cu handicap sau cu mobilitate redusă.
-
Proiect privind Metodologia de atestare a experţilor care certifică calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea anexei nr.1 la Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1039/2010.
-
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea dezbaterii publice privind legile justiţiei
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea dezbaterii publice privind legile justiţiei. Reamintim că, la data de 30.09.2020, au fost puse în dezbatere publică de către Ministerul Justiţiei noile proiecte de modificare a legilor justiţiei, pentru care a fost anunţat un termen de dezbatere publică până la data de 31.03.2021.
-
Se poate achita jumătate din minimul amenzii şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevede expres această posibilitate?
În practica judiciară s-a pus problema dacă sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei sunt aplicabile dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018, privind faptul că se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această…
-
Ministerul Apărării Naţionale va asigura vaccinarea în centrele proprii
Potrivit Hotărârii nr. 12/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 69/2021, Ministerul Apărării Naţionale va asigura, în centrele proprii, vaccinarea:– personalului propriu şi a membrilor familiilor acestora;– cadrelor militare în rezervă şi în retragere din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a membrilor familiilor acestora;– persoanelor care…
-
Sistemul informatic «Programare – vaccinare – ROVACCINARE» se interconectează cu sistemele informatice ale instituţiilor publice
Centrele de vaccinare împotriva COVID – 19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.