-
“Istoria Evreilor. Holocaustul” a fost introdusă ca disciplină şcolară
În Monitorul Oficial nr. 1127/2021 a fost publicată Legea nr. 276/2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului.
-
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat au fost aprobate două prospecte de emisiune
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2021 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark.
-
Pe lângă Ministerul Culturii va funcţiona Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei
Modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei a fost stabilit de Ordinul nr. 3725/2021.
-
Cum vor recupera bugetarii ziua liberă?
Conform Hotărârii nr. 1237/2021 ziua de 29 noiembrie 2021 a fost stabilită ca zi liberă. Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021 potrivit planificărilor stabilite.
-
Consiliul UE a adoptat o recomandare privind abordările bazate pe învăţarea mixtă
Consiliul UE a adoptat o recomandare privind abordările bazate pe învăţarea mixtă pentru a atinge obiectivul unui învăţământ primar şi secundar de înaltă calitate şi incluziv.
-
Cum interpretăm sintagma “loc al producerii prejudiciului” în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor?
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa supremă cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă.
-
Rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 se află în fază de proiect
Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.
-
Comisia Europeană a prezentat o propunere privind transparenţa şi direcţionarea publicităţii politice
Comisia Europeană a prezentat o propunere privind transparenţa şi direcţionarea publicităţii politice, în cadrul măsurilor menite să protejeze integritatea alegerilor şi dezbaterea democratică deschisă.