-
Emiterea avizului pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuiaa fost recent modificat de Ordinul nr. 3173/2021.
-
România are nevoie de o economie dinamică şi nebirocratizată
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Anteprenoriatului şi Turismului.
-
Reglementarea lipsită de precizie cu privire la condiţiile în care poate fi dispusă atenţionarea poliţistului este neconstituţională!
Conform art. 581 din Legea nr. 360/2002 şeful ierarhic superior poate dispune atenţionarea poliţistului pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare. În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ – preventiv şi nu produce consecinţe asupra raportului de serviciu.
-
Au fost reînnoite măsurile temporare menite să asigure sprijin operatorilor de transport
Ambasadorii statelor membre UE au convenit asupra unui mandat de negociere pentru reînnoirea măsurilor temporare menite să asigure sprijin operatorilor de transport şi cetăţenilor care nu sunt în măsură să îndeplinească anumite cerinţe administrative din cauza măsurilor legate de COVID-19 luate în statele membre.
-
Guvernul României a aprobat proiectul de lege privind sistemul de resurse proprii ale UE
Executivul a adoptat astăzi, 3 februarie 2021, la propunerea Ministerului Finanţelor, actul normativ de ratificare a Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles.
-
CEDO. Cauza Kovesi împotriva României
Cauza Kovesi împotriva României, o cauză cu renume, atrage atenţia asupra încălcărilor drepturilor din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, drepturi pe care statul român este condamnat că le încalcă tot mai des.
-
În cadrul Camerei Deputaţilor îşi vor desfăşura activitatea 3 secretari generali adjuncţi
În cadrul Camerei Deputaţilor îşi vor desfăşura activitatea 3 secretari generali adjuncţi, vechea prevedere menţiona doar 2 secretari generali adjuncţi.