-
Dezbatere publică privind OUG pentru stabilirea cadrului instituţional şi financiar de gestionare a fondurilor europene
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene organizează vineri, 10 decembrie 2021, începând cu ora 09.00, dezbaterea publică pe marginea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.
-
UE. „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”
Comisia UE a lansat recent, pentru oraşe, o cerere de exprimare a interesului de a se alătura misiunii europene privind oraşele inteligente şi neutre din punct de vedere climatic.
-
A fost aprobată organigrama Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
În Monitorul Oficial nr. 1159/2021 a fost publicat Ordinul nr. 2540/2021 pentru aprobarea organigramei Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.
-
O dispoziţie din Codul penal a fost declarată neconstituţională!
Codul penal, art. 137 alin. 3 Cod penal, prevede că în ceea ce priveşte pedeapsa aplicabile persoanei juridice cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii…
-
Procedura de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice
Hotărârea nr. 61/2021 prevede aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
-
Noi reguli de accesare a granturilor de investiții pentru IMM-uri
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a avut o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent măsurii 4.1.1. „Investiţii în activităţi productive” prin care microîntreprinderile şi firmele mici şi mijlocii (IMM) vor putea obţine fonduri europene reprezentând granturi pentru investiţii.
-
Parlamentul UE este gata să înceapă negocierile asupra propunerii pentru asigurarea unor venituri minime
Parlamentul UE este gata să înceapă negocierile asupra propunerii pentru asigurarea unor venituri minime care să ofere un trai decent în UE.
-
ÎCCJ. Personalul silvic beneficiază de indemnizaţia de grad profesional?
ÎCCJ a fost sesizată în vedere pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
-
Ministerul Finanţelor anunţă că România are a noua cea mai mică datorie publică!
Conform informaţiilor comunicate Ministerul Finanţelor şi de Institutul Naţional de Statistica (INS) în 7 decembrie 2021 privind valoarea estimată a PIB aferent trimestrului III 2021, la sfârşitul lunii septembrie 2021, indicatorul datorie guvernamentală reprezintă 48,5% din PIB, sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.