-
Opinia României cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul
Atacurile cu bombă din 22 martie 2016 de la Bruxelles au evidențiat încă o dată riscul în materie de securitate cu care se confruntă Europa din cauza terorismului. Atacurile au urmat atrocităților comise la Madrid, Londra, Copenhaga și Paris, fiind o atenționare suplimentară privind necesitatea unei politici ambițioase a UE în materie de securitate, care…
-
Statul acordă bani firmelor care angajează șomeri și absolvenți!
Criza economică, taxele și impozitele care sunt în sarcina angajatorilor, i-au adus pe aceștia în situația de a face o serie de concedieri fără să se mai gândească la vreun plan de a-și putea extinde afacerea și de a face în viitor angajări. Faptul că angajatorii români au spus stop angajărilor, i-a determinat pe un…
-
Proiect: Regulament de organizare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
Ministerul Sănătății a supus spre consultare publică Proiectul de Ordin privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății. Potrivit actului normativ, au fost propuse: a) Existența unui perioade intermediare, limitate în timp, de organizare a comisiilor de specialitate doar prin numirea membrilor de către ministrul sănătății; b) Deschiderea posibilităților de…
-
Călătorești cu minorul în străinătate? Noi reguli și acte pentru a putea ieși din țară!
Iată că vacanța de vară a luat sfârșit și fiecare s-a întors la treburile cotidiene. În zilele friguroase și ploioase ne gândim cu nostalgie la razele plăcute ale soarelui, la locurile minunate pe care le-am vizitat, la briza mării sau la răcoarea muntelui. Atunci când călătorești în afara granițelor țării și ești însoțit de un…
-
CCR a respins dezincriminarea conflictului de interese în cazul parlamentarilor care şi-au angajat rudele la cabinet
Curtea Constituţională după mai multe amânări s-a pronunţat asupra conflictului de interese, potrivit ştirilor juridice aceasta a respins dezincriminarea conflictului de interese în cazul parlamentarilor care şi-au angajat rudele la cabinet.
-
PICCJ a încheiat un protocol de cooperare cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a încheiat un protocol de cooperare cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) privind punerea la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru rezolvarea unor cauze. Documentul a fost semnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Augustin Lazăr,…
-
MS: Ordinul privind timpul de muncă și gărzile este în ultimele etape de lucru
Conform unui comunicat de presă, reprezentanții Ministerului Sănătății i-au asigurat pe sindicaliști de la Federația Hipocrat că modificarea Ordinului 870 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar este în ultimele etape de lucru și, în curând, noua formă va fi publicată în Monitorul Oficial. Astfel, delegația…
-
Mare atenţie dacă obţineţi venituri din chirii! ANAF-ul este cu ochii pe dumneavoastră!
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe verificarea mai amănuntiţă a contractelor de închiriere. Prima etapă este o campanie de informare a proprietarilor de locuinţe, urmată de acţiuni de control şi sancţiuni. Conform ştirilor juridice prima etapă este în plină desfăşurare, astfel fiscul a declanșat campania de verificare a pieței chiriilor la sediile asociațiilor de proprietari. Acestea…
-
Plafonul pentru „Prima casă” a fost suplimentat
Conform Ministerului Finanțelor Publice, plafonul suplimentar alocat programului “Prima Casă” (500 de milioane de lei) a început să fie distribuit băncilor comerciale. Astfel, MFP a aprobat alocarea pe bănci a celor 500 de milioane de lei, sumă totală cu care a fost suplimentat plafonul de garanții pentru programul „Prima Casă”. Finanțatorii care au primit plafoane sunt: Banca Românească,…
-
Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” a fost aprobat
Hotărârea nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, a Guvernului României a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 786/2016. Astfel, programul stabileşte construcţia de locuinţe de serviciu, pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale. De asemenea, finanţarea Programului se asigură de la bugetul…