-
CCR a adus clarificări privind excepţiile de neconstituţionalitate admise în cazul Legii dării în plată
Un subiect mult discutat în ultimul timp este Legea dării în plată şi excepţiile de neconstituţionalitate invocate. Chiar dacă aceste decizii nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial ne propunem să analizăm clarificările aduse de către Curtea Constituţională asupra deciziilor pronunţate, urmând a le analiza pe larg după publicare. Curtea Constituţională a făcut precizări pentru…
-
Procedura de înregistrare a naşterii copilului a fost simplificată!
Naşterea unui copil este cel mai important moment din viaţa de cuplu, iar legiuitorul a avut în vedere să simplifice procedura de înregistrare a naşterii pentru ca tatăl să nu mai fie nevoit să petreacă ore întregi pe la instituţii în loc să îl petreacă cu nou-născutul. Guvernul a aprobat o serie de noi măsuri…
-
Impozitarea firmelor în ţara în care a fost realizat profitul – Proiect de lege
Cu scopul eliminării metodelor de evitare a obligaţiilor fiscale practicate de majoritatea multinaţionalelor a fost înaintată iniţiativa legislativă care prevede impozitarea firmelor în locul (ţara) în care a fost realizat profitul şi transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului European, măsură pentru care România are anul 2019 ca termen de implementare. În prezent multinaţionalele aplică metode…
-
Noua metodologie de stabilire a prețurilor maximale pentru medicamentele de uz uman
Prin hotărârea de Guvern, care reglementează o nouă metodologie de stabilire a prețurilor maximale pentru medicamentele de uz uman, probabilitatea ca medicamentele să fie disponibile, și la un preț accesibil, este mai mare comparativ cu vechea politică de prețuri, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. “Cred că această îmbunătățire a politicii medicamentului este bine-venită. Sunt sigur…
-
Codul de procedură penală şi Legea privind organizarea judiciară – Modificări
Ordonanță de Urgență care asigură dreptul persoanelor de a exercita calea extraordinară de atac a recursului în casație împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție și de completele de cinci judecători, ca instanțe de apel a fost adoptată de Guvern. Astfel a fost modificat şi completat Codul de procedură…
-
Reorganizarea DIPI ar putea fi făcută printr-un proiect de lege
Fostul ministru de Interne, senatorul Traian Igaș, a declarat că Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie reorganizat, nu prin ordonanță de urgență, ci printr-un proiect de lege, care necesită alte etape de parcurs. În opinia lui, reorganizarea DIPI este o chestiune “cât se poate de serioasă”.…
-
Proiect: Modificarea Legii privind energia din surse regenerabile
Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de OUG pentru modificarea şi completarear pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Principalele schimbări prevăzute în proiect se referă la: instituirea obligaţiei anuale de achiziţie a unui număr constant de CV pe o perioadă de 15 ani, începând din anul…
-
Proiectul de Hotărâre privind acordarea de ajutor în sectorul de irigații , în consultare publică
În condiţiile manifestării accentuate a fenomenului de secetă pedologică, care a afectat suprafeţe semnificative de culturi şi urmare a informării Guvernului privind stadiul derulării campaniei de irigaţii 2016, s-a stabilit că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va efectua o evaluare a costurilor necesare pentru a incurajă irigarea, cel puţin în zonele în care aceasta este…
-
Asigurarea accesului la servicii medicale în situaţia producerii de întreruperi în funcţionarea PIAS
Pentru a fi evitată apariţia de disfuncţionalităţi în accesul asiguraţilor la serviciile medicale, atunci când se produc întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate, Guvernul a modificat şi completat două acte normative, H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 şi anexa 2 la H.G. nr. 161/2016…
-
Consiliul Concurenţei a iniţiat 7 investigaţii privind posibile încălcări ale legislaţiei
Potrivit raportului “Mediul concurenţial românesc – evoluţii în sectoare esenţiale” 2016, în primul semestru al anului în curs, Consiliul Concurenţei a demarat 7 investigaţii privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă şi a finalizat alte 7 anchete începute anterior. Investigaţiile demarate în cursul acestui an vizează exploatarea/prelucrarea masei lemnoase; plăţile prin mesaje scurte date prin…