-
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea de ajutor public încalcă dispoziţiile constituţionale?
Ajutorul public judiciar constă în forma de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul…
-
Schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice
Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice. Prin această ordonanță de urgență se lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa această funcţie. Astfel, selecția managerilor se va putea face și din rândul altor…
-
Bunurile imobile confiscate în cadrul unui proces penal vor putea fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului
În cadrul procesului penal se poate dispune confiscarea bunurilor ca măsură de siguranţă. Bunurile imobile confiscate în cadrul unui proces penal au intrat în vizorul parlamentarilor iar o noutate legislativă în domeniu o reprezintă Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, publicată în Monitorul Oficial nr. 918/2016. Care sunt noutăţile aduse de…
-
Legea privind reducerea risipei alimentare a fost promulgată
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind reducerea risipei alimentare, adoptată de Parlament pe 18 octombrie. Legea stabileşte definiţia risipei alimentare şi prevede vânzarea la preţ redus sau donarea unor produse aflate la limita datei de expirare pentru consum. Operatorii economici din sectorul agroalimentar vor fi obligaţi să întreprindă acţiuni de prevenire a ripisei de…
-
Au fost actualizate declaraţiile de înregistrare fiscală: 015, 020 şi 030!
Codul fiscal a adus mai multe modificări semnificative iar după cum spuneam în articolele anterioare odată cu adoptarea lui a intervenit şi necesitatea actualizării anumitor formulare. O noutate legislativă în ceea ce priveşte actualizarea formularelor este reprezentată de Ordinul nr. 3249/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 914/2016. Cum se completează declaraţia de înregistrare fiscală, declaraţia…
-
Ceremoniile oficiale desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale
Ansamblul de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale sunt incluse în Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 915 din 14 noiembrie 2016. Astfel, legea prevede regulile generale privind organizarea, desfăşurarea ceremoniilor oficiale şi reglementează atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în această…
-
Actualizarea standardelor minimale privind locuinţele publice
Guvernul vrea să modifice legea locuinţei, aflată în vigoare din 1996, în sensul actualizării standardelor minimale privind locuinţele publice. Rezultatul aşteptat este reducerea cu cel mult 15% a suprafeţelor minime obligatorii pe care orice locuinţă construită în România ar trebui să le aibă. Scopul principal este creşterea numărului de locuinţe publice, care momentan reprezintă 2%…
-
Proiectul Strategiei Energetice a României 2016-2030, în dezbatere publică
Ministerul Energiei a lansat în consultare publică proiectul Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a declarat că la realizarea Strategiei au contribuit aproximativ 300 de experţi din domeniu. Obiective fundamentale ale Strategiei Energetice a României sunt: securitate energetică; pieţe de energie competitive; baza unei economii competitive; energie curată…
-
Care sunt condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile secţiilor de votare?
Alegerile parlamentare se aproprie cu paşi repezi din acest motiv se pun la punct toate detaliile ca alegerile să se desfăşoare în cele mai bune condiţii iar prevederile legislative în materie să fie întru totul respectate. O noutate legislativă în domeniu este reprezentată de Hotărârea nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să…
-
Dispoziţiile privind amânarea momentului angajării absolvenţilor în auspiciile crizei economice sunt constituţionale?
Efectele crizei economice s-au resimţit în toate domeniile iar Guvernul a adoptat în acea perioadă mai multe acte de recesiune. Printre acestea se regăseşte şi O.U.G. nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, care prevede că absolvenţii…