-
Decizie ÎCCJ. Termenul privind procesul de restuire a imobilelor preluate abuziv
Legislaţia prevede că în cazul în care a fost admisă acţiunea împotriva unui act administrativ al unei autorităţi publice, aceasta este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar…
-
Legea falimentului personal va intra în vigoare în august 2017
În Monitorul Oficial cu numărul 1030 din 21 decembrie 2016 a fost publicată OUG nr. 98/2016, act normativ ce prorogă până la 1 august 2017 intrarea în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare. Amânarea cu încă șapte luni a intrării în vigoare a acestui act normativ s-a…
-
15 ianuarie 2017, data până când trebuie adoptate normele privind lanţul scurt al alimentelor!
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a iniţiat o serie de discuţii cu formele asociative din agricultură, dar şi cu reprezentanţii marilor reţele comerciale cu scopul definitivării normelor. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca până în 15 ianuarie 2017 să adopte normele metodologice de desfăşurare a acţiunilor privind lanţul scurt de aprovizionare prevăzut în…
-
Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor a suferit modificări!
Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor a suferit unele modificări recente. Astfel, marți, 20 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, după cum urmează: Art. 7 alin.(2) cu următorul conţinut: Compensarea în bani a concediului de odihnă este…
-
Contract de muncă suspendat din inițiativa angajatorului? De când datorează acesta despăgubiri salariatului?
Sunt numeroase cazurile în care angajatorul are inițiativa de a suspenda contractul de muncă. Dar ce se întâmplă atunci când salariatul nemulțumit îl acționează pe angajator în judecată și în timpul procesului CCR emite o decizie prin care constată că temeiul de drept care a stat la baza suspendării contractului său este neconstituțională? Problema care…
-
Titlul de doctor obținut de unii bugetari le crește salariul! Vezi cine va primi acești bani!
Una dintre situațiile care a generat soluții controversate luate de către instanțele de judecată a fost aceea în care bugetarii care au obținut titlul de doctor în perioada 12 decembrie 2009 și până la 9 aprilie 2015 au solicitat instanței să li se acorde sporul de 15% pe care colegii lor posesori de titlu de…
-
Care sunt condiţiile pentru ocuparea funcţiei contractuale de consilier financiar bancar?
Ocuparea unui post în cadrul instituţiilor bancare presupune ca viitorul angajat să aibă unele aptitudini bineînţeles pe lângă cunoştinţele de specialitate necesare. O noutate legislativă în domeniu o reprezintă Ordinul nr. 2852/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului…
-
Excepţie admisă!La stabilirea salariului maxim se includ drepturile stabilite prin hotărâri judecătoreşti
Mult discutata lege a salarizării a suferit numeroase modificicări iar nu puţini au fost cei nemulţumiţi de prevederile acesteia. O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, a suferit recent anul acesta, în vară, anumite modificări. Potrivit acesteia începând cu luna august…
-
O noua procedură de urmărire a materialului lemnos a fost adoptată
Executivul a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care se stabilesc noi reglementări privind provenienţa şi circulaţia materialului lemnos astfel încât să crească gradul de acurateţe cu care sunt urmărite tăierile de copaci şi traseul urmat de materialul lemnos până la comercializare. Guvernul a informat că hotărârea de Guvern îmbunătăţeşte sistemul deja existent privind “trasabilitatea”…
-
Veşti bune! Regiunea Nord Est nu mai este cea mai săracă din UE
Regiunea nord est nu mai este cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, a anunţat directorul executiv al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est (ADRNE), care a menţionat că acest lucru arată că regiunea nord est are un ritm de dezvoltare mai accelerat. Directorul Executiv a susţinut că „Nu suntem cea mai săracă regiune din UE.…