-
OUG 42/2016: un transfer de competențe către autoritățile locale. Descentralizarea avansează!
Istoria ne-a dovedit că statul, oricât de bine ar fi condus, nu trebuie să dețină puteri absolute și nici să ajungă să dirijeze absolut totul în viața cetățenilor ori a comunităților. Trebuie păstrat un echilibru la nivel decizional. Individul este cel mai capabil să ia deciziile potrivite pentru sine însuși, după cum și hotărârile ce…
-
Organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
În febra alegerilor, toată lumea își îndreaptă atenția către candidați și promisiunile acestora, fiind preocupați de ce opțiune electorală să aleagă. Prea puțini cunosc faptul că întreg procesul de pregătire, organizare și desfășurare a alegerilor și a referendumurilor este realizat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Având în vedere rolul important pe care aceasta îl joacă…
-
Va plăti executorul judecătoresc cheltuielile de judecată dacă cererea de validare a popririi este respinsă?
Având în vedere că, de cele mai multe ori, debitorii nu își achită de bunăvoie obligațiile de plată ce decurg din hotărârile judecătorești, legiuitorul a instituit anumite proceduri care să îl ajute pe creditor să își poată recupera suma datorată de debitor. Creditorul apelează la serviciile unui executor judecătoresc care emite o adresă de înființare…
-
S-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată
În data de 1 iulie, Uniunea Naţională a Notarilor Publici a dat publicităţii un comunicat referitor la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Astfel, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici s-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de…
-
Acord româno-ucrainean privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere
Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016. Proiectul Acordului de exonerare de la plata taxei de viză pentru…
-
Persoanele cu librete de economii nu vor fi despăgubiţi
În legătură cu informaţiile cu privire la despăgubirile deponenţilor CEC care deţin librete de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme (5.000 lei vechi) sau librete de economii la vedere, Ministerul Finanţelor Publice a făcut câteva precizări: libretele de economii şi câştiguri în autoturisme au fost emise în baza unui act normativ, clauzele nefiind supuse…
-
Noutăţi privind obţinerea actelor de identitate
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 33/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie, au fost stabilite mecanisme mai simple şi mai clare pentru întocmirea actului de naştere pentru copiii ale căror mame nu deţin un act de identitate sau nu au deţinut niciodată un certificat de naştere şi nu îşi pot dovedi identitatea.…
-
De la 1 iulie au intrat în vigoare prevederile franceze asupra transportatorilor aplicabile şi în România.
La 9 aprilie 2016 a fost aprobată în Franţa legea salariului minim pentru lucrătorii detașați, denumită Loi Macron, care este aplicabilă încă de la 1 iulie 2016. Conform acesteia şoferii străini care lucrează în Franța trebuie să fie plătiți conform salariului minim francez de 9,61 euro brut pe oră. Conform Legii Macron, șoferul detașat în…