-
Călătorești cu minorul în străinătate? Noi reguli și acte pentru a putea ieși din țară!
Iată că vacanța de vară a luat sfârșit și fiecare s-a întors la treburile cotidiene. În zilele friguroase și ploioase ne gândim cu nostalgie la razele plăcute ale soarelui, la locurile minunate pe care le-am vizitat, la briza mării sau la răcoarea muntelui. Atunci când călătorești în afara granițelor țării și ești însoțit de un…
-
CCR a respins dezincriminarea conflictului de interese în cazul parlamentarilor care şi-au angajat rudele la cabinet
Curtea Constituţională după mai multe amânări s-a pronunţat asupra conflictului de interese, potrivit ştirilor juridice aceasta a respins dezincriminarea conflictului de interese în cazul parlamentarilor care şi-au angajat rudele la cabinet.
-
PICCJ a încheiat un protocol de cooperare cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a încheiat un protocol de cooperare cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) privind punerea la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru rezolvarea unor cauze. Documentul a fost semnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Augustin Lazăr,…
-
MS: Ordinul privind timpul de muncă și gărzile este în ultimele etape de lucru
Conform unui comunicat de presă, reprezentanții Ministerului Sănătății i-au asigurat pe sindicaliști de la Federația Hipocrat că modificarea Ordinului 870 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar este în ultimele etape de lucru și, în curând, noua formă va fi publicată în Monitorul Oficial. Astfel, delegația…
-
Mare atenţie dacă obţineţi venituri din chirii! ANAF-ul este cu ochii pe dumneavoastră!
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe verificarea mai amănuntiţă a contractelor de închiriere. Prima etapă este o campanie de informare a proprietarilor de locuinţe, urmată de acţiuni de control şi sancţiuni. Conform ştirilor juridice prima etapă este în plină desfăşurare, astfel fiscul a declanșat campania de verificare a pieței chiriilor la sediile asociațiilor de proprietari. Acestea…
-
Plafonul pentru „Prima casă” a fost suplimentat
Conform Ministerului Finanțelor Publice, plafonul suplimentar alocat programului “Prima Casă” (500 de milioane de lei) a început să fie distribuit băncilor comerciale. Astfel, MFP a aprobat alocarea pe bănci a celor 500 de milioane de lei, sumă totală cu care a fost suplimentat plafonul de garanții pentru programul „Prima Casă”. Finanțatorii care au primit plafoane sunt: Banca Românească,…
-
Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” a fost aprobat
Hotărârea nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, a Guvernului României a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 786/2016. Astfel, programul stabileşte construcţia de locuinţe de serviciu, pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale. De asemenea, finanţarea Programului se asigură de la bugetul…
-
Titlul de doctor va putea fi retras doar la decizia universităților
Cererea preşedintelui de reexaminare a legii care prevede că universităţile decid acordarea şi retragerea titlului de doctor a fost respinsa de Senat. Prin urmare, titlurile de doctor în caz de plagiat vor putea fi retrase doar la decizia universităților care le-au emis. “Reanalizând legea în raport cu obiecţiile prezentate în cererea de reexaminare, membrii comisiei…
-
Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor modificat
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, în cadrul ultimei ședințe, modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, cu scopul includerii prevederilor referitoare la concediul de acomodare în vederea adopţiei. Potrivit modificărilor judecătorii şi procurorii vor avea dreptul la concedii pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum…
-
Senatul a adoptat OUG pentru modificarea OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În cadrul şedinţei din 10 octombrie, plenul Senatului a adoptat tăcit Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Executivul a motivat necesitatea adoptării ordonanţei prin faptul că salariul de bază minim brut pe ţară garantat în…